मंदसौर गोलीकांड को एक महीना हो गया. इस एक महीने में किसान के सवाल पर देश में संवेदना उभरी, कुछ समझ भी बनी. खुद किसान का संघर्ष मजबूत हुआ, एक संकल्प भी बना. लेकिन, क्या इस संवेदना और संघर्ष से कोई समाधान निकलेगा? पिछले एक महीने में किसान के सवाल पर जितनी चर्चा मीडिया में हुई, उतनी पिछले दस साल में नहीं हुई होगी. कम-से-कम अखबार पढ़नेवाले और टीवी...

जबर्दस्‍त सरकारी तामझाम के साथ जीएसटी का आगाज़ हो चुका है। इस वक्‍त भले ही हर जगह जीएसटी को लेकर चर्चा छिड़ी हो, पर तय है कि देश 2017 द्वारा विमोचित कुछ अन्य बडी चुनौतियों की चर्चा से काफी महीनों तक बरी नहीं हो पायेगा| मसलन स्वयंभू (कम से कम सरकार तो यही कह रही है) गोरक्षकों की देश भर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाई जा रही अंधी हिंसा की...

नई दिल्ली। एक देश एक कर की अवधारणा को लेकर अगर आप कोई खुशफहमी पाले बैठे हैं तो जरा ठहरिए। आपको बता दें कि एक जुलाई से लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) ने भले ही 17 तरीके के टैक्स (केंद्र और राज्य स्तर के) और 23 तरह के सेस (उपकर) को खत्म कर दिया हो, लेकिन अभी भी 10 तरीके के ऐसे कर हैं जो आगे भी...

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग ने स्मार्ट कार्ड योजना से सरकारी कर्मचारी, ईएसआईसी (राज्य कर्मचारी बीमा निगम) में पंजीकृत कर्मी समेत आयकर के दायरे में आने वाले कार्ड होल्डर को बाहर करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की राज्य इकाई ने भी इसकी वकालत की है। इससे सरकार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। बीपीएल परिवारों के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) जब...

तीस जून की मध्यरात्रि से 'एक राष्ट्र, एक कर के रूप में जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी के लाभ सर्वविदित है। अब एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स को अलग-अलग अदा नहीं करना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की बिक्री आसान हो जाएगी। अदा किए गए सर्विस टैक्स की क्रेडिट ली जा सकेगी। आम आदमी के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दरें न्यून...