नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सर्व शिक्षा अभियान के लगभग आठ साल के इतिहास में ब्रिटेन सरकार की ओर से लगाए गए 480 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के सवाल को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सरकार को ब्रिटेन का रवैया नागवार गुजरा है। अब वह इस मामले को विदेश और वित्त मंत्रालय के जरिए ब्रिटिश सरकार के सामने उठाएगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि अभियान पर...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। दालों के आयात के लिए 5000 करोड़ रुपये और दलहन खेती के लिए औसतन सालाना केवल 500 करोड़ रुपये। समझा जा सकता है कि दालों की पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही है। पिछले चार सालों में सरकार ने जितना धन दलहन की खेती के प्रोत्साहन के लिए दिया है, उससे दोगुना हर साल दालों के आयात पर खर्च होता है। जब खेती बेहतर करने में...

पानीपत. पेट की भूख और पैसे की ललक मासूमों का बचपन निगल रही है। जिले में बाल श्रमिक और ड्राप्ट आउट की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग बेफिक्र हैं। सरकार ऐसे बच्चों को राइट टू एजूकेशन के तहत शिक्षित करने का बल दे रही है, लेकिन सरकार की यह कोशिश भी बाबूओं की कलम के नीचे दब गई है। सरकार की योजना की पहुंच...

नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...

भुवनेश्वर। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक और अनिवार्य करने के लिए शिक्षा अधिकार कानून के सफल रुपायन की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक कुल खर्च के 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार को करने के लिए विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री प्रताप जेना ने कही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से दिल्ली में मुलाकात करने के बाद श्री जेना ने यहां कहा कि हाल ही में...