तीन दशक से भी पहले मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला संबंधी परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की स्थापना की गई थी। वह विचार बुरा नहीं था। आम तौर पर इस तरह के चयन से पारदर्शिता और निष्पक्षता को ही बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसका एहसास नहीं था कि सरकारी क्षेत्र के एक संगठन में रोजगार देने की इतनी शक्ति...

आखिरकार सर्वोच्च अदालत को व्यापमं घोटाले में वह हस्तक्षेप करना ही पड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत पहले ही कर देना था। सर्वोच्च अदालत ने अब न केवल व्यापमं घोटाले के तहत हुई फर्जी नियुक्तियों/दाखिलों, बल्कि इस घोटाले से जुड़े विभिन्न लोगों की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई मौतों की भी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन सवाल...

एक छोटे-से मुल्क क्यूबा ने पिछले दिनों सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बना है, जिसने मां के जरिये बच्चे में होने वाले एचआईवी एवं सिफलिस के संक्रमण को रोकने में कामयाबी पाई है। पिछले दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुद क्यूबा की इस उपलब्धि की तस्दीक की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैमाने के मुताबिक, अगर प्रति एक लाख नवजात...

स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है. वहां प्रति 18,650 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है. इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य में कई वर्षो तक सैकड़ों अयोग्य और अक्षम लोग पैसे और पैरवी के सहारे डॉक्टर की डिग्री हासिल करते रहे. बाद में राज्य की अन्य नौकरियों में भी घूस, हेराफेरी और अनियमितताएं बरती जाने लगीं. 2013 से इस घोटाले की परतें...

ग्रामीण जनसंख्या को फौरी और सामान्य रोगों का इलाज मुहैया कराने की दिशा में जिस नर्स प्रैक्टिशनर के कोर्स को केंद्र सरकार ने इसी अप्रैल में मंजूरी दी थी, उसे चिकित्सा शिक्षा की सर्वोच्च संस्था इंडियन मेडिकल काउंसिल ने नकार दिया है। क्या काउंसिल की सोच भी शहर केंद्रित है? अगर नहीं, तो फिर वह पंजीकृत डॉक्टरों को गांवों में प्रैक्टिस करने या अगर वे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात...