रायपुर/नई दिल्ली। देश में बेरोजगारी की समस्या को कामकाजी महिलाएं बढ़ावा दे रही हैं। कमाऊ महिलाएं ही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं.. ऐसा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CGBSE) की दसवीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में लिखा हुआ है। आर्थिक समस्याओं और चुनौतियों पर किताब में लिखा गया है कि आजादी के बाद देश में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ गया है, क्योंकि महिलाओं...
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निरक्षर अब पंचायत के दरवाजे से बाहर-- सुभाष गताडे
भू टान, लीबिया, केन्या, नाईजीरिया और भारत इन देशों में क्या समानता है? वैसे, पहले उल्लेखित चारों देश- जहां जनतंत्र अभी ठीक से नहीं आ पाया है, कहीं राजशाही तो कहीं तानाशाही, तो कहीं जनतंत्र एवं अधिनायकवाद के बीच की यात्रा चलती रहती है- और दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र कहलानेवाले भारत की किस आधार पर तुलना की जा सकती है? पिछले दिनों आये हरियाणा विधानसभा के एक फैसले...
More »भारत की जीडीपी में जेंडर समानता से होगा 27% का इजाफा: IMF
अंकारा। भारत में पुरुष कर्मियों की जितनी संख्या है, अगर उतनी संख्या में महिलाएं भी काम करने लगें तो उसकी जीडीपी में 27 फीसदी का इजाफा हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डे ने टर्की में जी20 की बैठक के आखिरी दिन रविवार को यह बात कही। जी 20 समिट में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी हिस्सा लिया। अमेरिका...
More »डिजिटल इंडिया-- बहुत कठिन है डगर पनघट की
अगर आप सोचते हैं कि देश के ढाई लाख पंचायतों को तेज गति के इंटरनेट से जोड़कर नागरिकों को जरुरी सेवा ऑनलाइन प्रदान करने का डिजिटल इंडिया मिशन शीघ्र साकार होने वाला सपना है तो नीचे लिखे तथ्यों पर गौर कीजिए-- यंगिस्तान कहलाने वाले हिन्दुस्तान के गंवई इलाकों में 14-29 साल के 82 फीसदी व्यक्ति कंप्यूटर चलाना नहीं जानते. शहरी अंचलों में ऐसे व्यक्तियों की की तादाद 50 प्रतिशत (51 फीसदी)...
More »जीएसटी की कसौटी पर- पार्थ उपाध्याय
संसद का सत्र लोक-अपेक्षाओं को पूर्ण करने का एक मंच होता है। संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही सरकार संविधान में संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन करती है। विपक्ष भी जन-आकांक्षाओं पर सरकार को काम करने के लिए बाध्य करने का एक माध्यम है। पर कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण विपक्ष की यह भूमिका फिलहाल कमजोर हुई दिखती है। लगभग सत्रह हजार नागरिकों ने अपने हस्ताक्षरों के साथ अपील जारी की...
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