नई दिल्ली। पेंशन एवं जन शिकायत और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण ने सोमवार को कहा कि सूचना के अधिकार कानून को और प्रभावी बनाने के लिए ई-गवर्नेस एवं ई-मेल के जरिए संवाद की सेवा को सरकार ने सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है। चह्वाण ने कहा, सरकार ने आरटीआई को कारगर बनाने के लिए पिछले वर्ष केंद्र प्रायोजित योजना पेश की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय आरटीआई...

आंध्रप्रदेश के अनुभवों से सीख लेते हुए राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) को प्रभावकारी तरीके से लागू करने और उसपर कारगर नियंत्रण रखने के लिए सोशल ऑडिट को संस्थायी रुप देने का फैसला किया है। अशोक गहलोत नीत सरकार की प्रतिबद्धताओं में सोशल ऑडिट का या निदेशालय बनाना भी शामिल है ताकि नरेगा से जुड़ी जनसुनवाई का काम नियमित रुप से हो सके और जनसुनवाई के निष्कर्षों...

तमिलनाडु में १३९ सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र अपनी मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं और तमिलनाडु के कई संगठन इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की जरुरत और प्रभावकारिता की जांच के लिए एक जनसुनवाई का आयोजन कर रहे हैं।। जनसुनवाई २४ अक्तूबर से २६ अक्तूबर तक जाने माने अर्थशास्त्रियों, सामाजविज्ञानियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की मौजूदगी में होगी। जन-सुनवाई में भागीदारी के लिए नागरिक संगठनों ने मीडियाकर्मियों को सहर्ष आमंत्रित किया...

पानीपत. बत्रा कालोनी में हालात अब भी काबू में नहीं आ रहे हैं। शनिवार को हैजा से पीड़ित चार केस सामने आए। अब तक हैजा के कुल 420 केस आ चुके हैं। पूरे दिन कालोनी में स्वास्थ्य विभाग और पब्लिक हेल्थ की ओर से अभियान जारी रहा। हालांकि लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। लोग डाइ यूनिट पर शिकंजा कसने की मांग पर अड़े हैं। तुरंत सूचना दें जनस्वास्थ्य...

कोरबा. बालको के निर्माणाधीन पॉवर प्लांट की चिमनी गिरने की यह अपने तरह की पहली घटना है। इस बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी है। चिमनी गिरने के बाद संयंत्र परिसर में अफरा-तफरी मच गई। मजदूर अपने साथियों को तलाशते हुए बदहवास थे। यह सही है कि हादसा बड़ा है मगर उसके बाद राहत और आपदा प्रबंधन ने जो व्यवस्था की जानी...