जागरण ब्यूरो, भोपाल। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में गड़बडी थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। जबलपुर के बाद अब दमोह में फर्जी भुगतान का मामले सामने आए हैं। मनरेगा के तहत वन विभाग बिगड़े वनों के तहत कराए गए काम की मजदूरी मजदूरों को नहीं मिली है। उनके खाते तो खोल दिए गए लेकिन उसमें से भी जाली हस्ताक्षरों से उनकी मजदूरी निकाल ली गई। खास...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा योजना लागू करने में नाकाम रहने लिए केंद्र और उड़ीसा सरकार को दोषी करार दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को पूछा कि ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना की वित्तीय अनियमितता की जांच सीबीआइ को क्यों नहीं सौंप दी जाए? प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और उड़ीसा को इस योजना को लागू करने में...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को पटरी पर लाने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग केवल प्रशिक्षण तक ही लिया जाएगा।ं अंकेक्षण ग्राम सभा के लिए तीस दिन पहले घोषणा करने को पाबंद किया गया है। अंकेक्षण में खानापूर्ति कर शिकायत रहित ग्राम पंचायत बताने की कोशिश करने वालों पर रोक लगाने के...

 जब कभी दुनिया की गरीबी पर कोई रिपोर्ट जारी होती है, तो उसमें दक्षिण एशिया- उसमें भी खासकर भारत सबसे बदहाल दिखता है। हमारे यहां न सिर्फ सबसे ज्यादा संख्या में कम वजन (अंडरवेट) के बच्चे हैं, बल्कि प्रसूति के दौरान माताओं की मृत्यु की दर भी बेहद ऊंची है। भारत में ही सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते और विश्व कुपोषण सारणी में भी भारत का...

अंग्रेजी में एक कहावत है कि चीजें जितनी बदलती हैं, वो उतनी ही पहले जैसी बनी रहती हैं। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के सिलसिले में है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पूरा समर्थन दिया है, दो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, एक हाई कोर्ट (आंध्र प्रदेश) ने फैसला दिया है कि मौजूदा वेतन दर न्यूनतम मजदूरी कानून 1948का उल्लंघन है-...