अहमदाबाद। आंदोलन कर रहे दलितों को रिझाने के लिए गुजरात सरकार ने जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया है। उसने अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य में 16 विशेष अदालतों के गठन की घोषणा की है। विशेष कोर्ट का गठन गुजरात के 15 जिलों में किया जाएगा। इनमें से अहमदाबाद में इस तरह की दो अदालतें होंगी। राज्य के विधि विभाग की...

नई दिल्ली। आदेश के बावजूद सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल प्रशासन द्वारा दिव्यांग बच्चे को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में दाखिला न देने पर हाई कोर्ट ने सोमवार को नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि स्कूल प्रशासन को अदालत के एक सदस्यीय पीठ के आदेश का पालन करना चाहिए था। अदालत ने संविधान के तहत फैसला दिया था।...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक को कावेरी नदी का 15 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के आदेश के बाद से कर्नाटक सुलग रहा है। वहां किसानों और कन्नड़ समर्थकों के हिंसक आंदोलन के चलते बेंगलुरू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हाईवे बंद हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों राज्यों की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। कर्नाटक सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप...

नई दिल्ली। देश में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए गैर सरकारी संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया है। देशभर में फैले लगभग 30 लाख एनजीओ को बड़ी समस्या बताते हुए अदालत ने कहा है कि इन आंकड़ों से संदेह पैदा होता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि लाखों गैर सरकारी संगठन दुनियाभर से पैसा ले रहे हैं। अदालत ने पूछा...

अपनी लगभग आधी क्षमता पर काम कर रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भेजने में सबसे पीछे है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस हाईकोर्ट से उसे 2007 में बनी रिक्तियां भरने के लिए सिफारिशें इस वर्ष फरवरी और जुलाई में मिली हैं। क्या इसे सरकार की देरी कहा जाएगा। 1 सितंबर तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 83 रिक्तियां बनी हुई हैं। इसकी स्वीकृत क्षमता 160 है। अटार्नी जनरल...