सभ्य समाज पर मुजफ्फरनगर दंगा एक धब्बा है, जिसमें करीब 44 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक एजेंडा तो हो सकता है, परंतु इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के आपसी भाईचारे को गहरा धक्का लगा है। इस दंगे की लपट में आने से हजारों किसानों को गांवों से पलायन करना पड़ा है। कवाल गांव की घटना तो एक नमूना भर है। प्रदेश...
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डाक विभाग जल्दी ही जारी करेगा आरटीआई टिकट
तिरच्च्चिरापल्ली। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन करने वालों को थोड़े समय में डाक घर में आवेदन प्रस्तुत करने की लम्बी प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए जल्दी ही ‘आरटीआई टिकट’और विशेष खिड़की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। एक अधिकारी ने अपना नाम जाहिर न किए जाने की शर्त पर कहा ‘‘केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के मुताबिक विभाग 10 रूपए के आरटीआई टिकट जारी करेगा। हम देश...
More »भ्रष्टाचार का भयावह मंजर- ज्ञान प्रकाश पिलानिया
जनसत्ता 17 सितंबर, 2013 : हाल ही में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की ‘वैश्विक भ्रष्टाचार: बैरोमीटर-2013’ रिपोर्ट में एक बार फिर यह उजागर हुआ है कि भारत में भ्रष्टाचार दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले दुगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। विश्व के सत्ताईस फीसद लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले साल भर के दौरान रिश्वत देकर काम कराया है। लेकिन अकेले भारत में यह आंकड़ा चौवन फीसद रहा। यानी हर दो में...
More »झारखंड नहीं, केंद्र का बीपीएल मंत्री हूं : जयराम
रांची: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि वह केंद्र सरकार के बीपीएल मंत्री है, झारखंड के मंत्री नहीं. उनके पास इतने पैसे नहीं है कि नेत्रदान के लिए फॉर्म का 200 रुपये अदा कर सकें. श्री रमेश गुरुवार को कश्यप मेमोरियल आई बैंक द्वारा आयोजित रन फॉर विजन कार्यक्रम में बोल रहे थे. श्री रमेश ने कहा कि अगर मैं झारखंड का मंत्री होता तो बात कुछ और...
More »देश के 20% घरों में अनाज का दाना नहीं : प्रो द्रेज
पटना: अर्थशास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ता प्रो ज्यां द्रेज ने कहा कि बिहार भूख व मिस गवर्नेस की राजधानी है. यहां भूख व असुरक्षा की स्थिति सबसे अधिक है. छत्तीसगढ़ व ओड़िशा की स्थिति इतनी बुरी नहीं है. पेंशन योजनाओं के मामले में भी बिहार की हालत दयनीय है. ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बिहार को बड़ा अवसर मिला है. अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान में ‘फूड सिक्युरिटी बिल एंड...
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