भोपाल. अगर तुरंत इंतजाम नहीं किए गए तो प्रदेश में करीब 317 करोड़ का ढाई लाख मीट्रिक टन गेहूं खराब हो जाएगा। बता दें कि इस साल प्रदेश में समर्थन मूल्य (1270 रुपए) पर 49 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। इसमें से करीब ढाई लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है और मानसून पूर्व की झमाझम ने इसे बर्बादी की कगार पर ला दिया है। बीते...

जयपुर. खाद्य विभाग प्रदेशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राशन का सामान उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचने की सूचना एसएमएस के जरिए देने की योजना तैयार कर रहा है। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। खाद्यान्न के उठाव और पहुंच की सूचना एसएमएस के जरिए खाद्य विभाग के अधिकारियों और सतर्कता समिति के सदस्यों को दिए जाने की योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उदयपुर में शुरू...

‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं...

धरती को मेहनत से सींचकर एक-एक दाना उगाने वाले किसान बरसात में गेहूं को भीगते हुए देखकर रुआसा हो जाते हैं। उचित भडारण न होने से जुंडला में हजारों क्विंटल गेहूं बरसात में भीग गया, तो इंद्री में हजारों क्विंटल गेहूं में सुरसुरी लग गई। राहत की बात यह है कि असंध, घरौंडा, करनाल, नीलोखेड़ी आदि छोटी मंडियों से खरीदे गए गेहूं का उचित भंडारण होने से बरसात की मार...