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नरेगा- पहले संशोधन फिर स्पष्टीकरण...

 न संसद में चर्चा हुई,न रोजगार गारंटी परिषद में बात और न ही सरकार ने किसी मंच पर इसका जिक्र किया, एकदम गुपचुप दलितों के हाथ से नरेगा के लाभ छीन लिए गए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में  २२ जुलाई को दलित विरोधी संशोधन किया । संशोधन के विरोध में  राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई है तो अब केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया...

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अंगूर के किसानों को पी गई शराब

नई दिल्ली [पुण्य प्रसून वाजपेयी]। नासिक शहर से करीब दस किलोमीटर दूर गंगापुर होते हुए करीब चार किलोमीटर आगे बनी देश की सबसे प्रसिद्ध वाइन फैक्ट्री जाने का रास्ता भी देश के सबसे हसीन रास्तो में से एक है। सह्यंाद्री हिल्स के बीच गंगापुर झील और चारो तरफ हरे-भरे खेत। इन सबके बीच सैकड़ों एकड़ की जमीन पर अंगूर की खेती। इन सबके बीच सांप की तरह शानदार सड़क और...

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उत्तराखंड की बांध परियोजनाएं-किसको क्या मिला?

नये राज्यों के गठन के पीछे एक तर्क उनके आर्थिक विकास का दिया जाता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ-साथ उत्तराखंड का गठन नये राज्य के रुप में हुआ तो जातीय पहचान के साथ-साथ इन राज्यों के आर्थिक विकास का भी तर्क दिया गया था। उत्तराखंड को अस्तित्व में आये अब तकरीबन नौ साल पूरे हो रहे हैं। चिपको आंदोलन समेत कई जनआंदोलनों की जन्मभूमि रहे उत्तराखंड में फिलहाल बांध...

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बाल श्रमिक उत्तरांचल में बंधक

जबलपुर. शहर के कुंडम थाना क्षेत्र के लगभग 12 श्रमिकों को उत्तरांचल, हरिद्वार के चिचौली जिले में एक ठेकेदार द्वारा बंधक बनाकर रखे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इन श्रमिकों में अधिकांश की उम्र 18 साल से कम है और वे बाल श्रमिक हैं। किसी तरह ठेकेदार के चंगुल से छूटे भूखे-प्यासे श्रमिकों ने चिचौली में एक सहृदयी एसटीडी बूथ संचालक की मदद से कुंडम निवासी समाज सेवी...

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ब्लाक प्रमुखों की भागीदारी नहीं

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में मजदूरों के बैंक खातों के संचालन में ब्लाक प्रमुखों की भागीदारी समाप्त किए जाने वाली सरकार की अधिसूचना को उचित माना है। अदालत ने कहा है कि यह केन्द्र सरकार की विशेष योजना है और इसमें ब्लाक प्रमुखों की भागीदारी आवश्यक नहीं है। पीठ ने कहा है कि केन्द्र सरकार गरीब मजदूरों को रोजगार दिए जाने के...

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