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पेयजल व शौचालय निर्माण के लिए जितनी जरूरत होगी देगा केंद्र, खर्च तो करे राज्य सरकार: रामकृपाल

पटना: केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में पेयजल और शौचालय के निर्माण के लिए जितनी राशि की जरूरत होगी, केंद्र देने को तैयार है. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेयजल, शौचालय निर्माण और सोलर लाइट के लिए जो राशि उपलब्ध करा रही है, उसे खर्च नहीं किया जा रहा है. प्रभात खबर के दफ्तर में मंगलवार की शाम आये केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा...

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पीएमओ ने झारखंड सरकार से पूछा क्या हुआ प्रस्तावित वाटर ग्रिड परियोजना का ?

रांची: झारखंड के प्रस्तावित वाटर ग्रिड परियोजना पर अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से नजर रखी जा रही है. पीएमओ की ओर से यह पूछा गया है कि पिछले वर्ष वाटर ग्रिड योजना के डीपीआर (विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन) बनाने के लिए निकाली गयी निविदा का क्या हुआ. इसमें क्या प्रगति है. केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा अभियान के तहत भी चलाये जा रहे कार्यक्रमों का ब्योरा मांगा है. इसमें कहा गया है...

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छत्तीसगढ़ के बड़े गांवों में भी अब मिलेंगी शहरी सुविधाएं

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बड़े गांवों में अब शहरों की तरह ही सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। पहले चरण में तीन हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की योजना है। इन गांवों में पक्की सड़क, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पक्की नाली, लाइब्रेरी, पाइप लाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति, भूमिगत विद्युत लाइन...

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सिंचाई की बढ़ती संभावना और घटता उपयोग

मॉनसून के अस्थिर मिज़ाज की मार सहती खेती के इस वक्त में आई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सिंचाई का आधारभूत ढांचा ठहराव का शिकार है।   सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैटिक्स 2014 के तीसरे अंक में कहा गया है कि सिंचाई के आधारभूत ढांचे पर खर्च बढ़ा है लेकिन सकल सिंचाई संभावनाओं(ग्रॉस इरीगेशन पोटेंशियल) के इस्तेमाल के मामले में विशेष प्रगति नहीं हुई है।(देखें नीचे रिपोर्ट...

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शौचालय इस्तेमाल के लिए लोगों का व्यवहार बदलने पर जोर

नई दिल्ली। देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता कार्यक्रम लागू करने के दौरान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता शौचालय के इस्तेमाल को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव की शुरुआत करने की होगी। सरकार का यह फैसला पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रामीण इलाकों में निर्मित बड़ी संख्या में शौचालयों को लोगों ने मंदिर या गोदाम में परिवर्तित...

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