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बीते 6 सालों से SC और ST में बेरोजगारी की बढ़त बहुत ज्यादा..!

चौंकिए कि सबका साथ, सबका विकास के गूंजते चुनावी नारों के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई लेकिन मीडिया के एक बड़े हिस्से में रिपोर्ट होने से रह गई ! बीते पांच सालों में देश में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी है और समाज के वंचित तबकों में बेरोजगारी की बढ़त कहीं ज्यादा तेजी से हुई है.   केंद्रीय नियोजन राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संसद के बजट-सत्र में सदन को बताया कि...

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छत्तीसगढ़-- गांव और किसान ही प्राथमिकता, बजट 80 हजार करोड़ पार

रायपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। गांव, गरीब और किसान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अनुपूरक बजट पर विधानसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विगत वर्षों में भी हमने बजट में उनके लिए बेहतर से बेहतर प्रावधान किए हैं। राज्य के विकासात्मक व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने सदन को बताया कि तृतीय अनुपूरक की इस राशि को मिलाकर राज्य सरकार के...

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शराब की नई नीति पर हाईकोर्ट ने स्वीकार की जनहित याचिका

रायपुर/बिलासपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। शराब का मसला सड़क और सदन के बाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजधानी की सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा व इंदरजीत छाबड़ा ने राज्य सरकार की नई शराब नीति में संविधान के अनुच्छेद 47 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका लगाई। डीबी में जज प्रीतिंकर दिवाकर व संजय अग्रवाल ने याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को नोटिस देकर दो हफ्ते में जवाब देने कहा...

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राष्ट्रीय औसत से भी 30 हजार रुपए कम है मप्र में प्रतिव्यक्ति आय

भोपाल, नईदुनिया प्रतिनिधि। मप्र की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 72 हजार 599 रुपए हो गई है। हालांकि ये देश की प्रति व्यक्ति आय से कम है। मंगलवार को वित्त मंत्री जयंत मलैया ने विधानसभा में साल 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें यह आंकड़ें सामने आए। प्रचलित भावों पर देश में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 3 हजार रुपए सालाना है।   प्रति व्यक्ति आय के मामले में मप्र अन्य राज्यों...

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शराब बेचने के निर्णय पर हाईकोर्ट का छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस

रायपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शराब बेचने के फैसले के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ममता शर्मा की याचिका पर दो जजों की बेंच ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। याचिका में अनुच्छेद 47 के उल्लंघन की शिकायत की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे से शराब दुकान हटाने के आदेश दिया गया था। जिसके बाद...

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