नयी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने आज सीबीआइ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित सभी आरोपियो के खिलाफ फिर से नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायधीश एस एच कपाडिया, न्यायधीश अल्तमश कबीर तथा आरवी रविन्द्रन ने आरोपियों की तरफ से प्रतिक्रिया जानने के लिए सीबीआइ की जांच एजेंसी द्वारा 14 साल पुराने जजमेंट की समीक्षा करने के अपील याचिका पर ये निर्णय दिया. सीबीआई ने 2 अगस्त...

बिजली सबको हासिल हो- क्या यह बस एक दिवास्वप्न है। क्या जब तक सबको रोटी,कपड़ा,मकान, शिक्षा,स्वास्थ्य और साफ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधायें हासिल नहीं हो जातीं तब तक हमें सबके पास बिजली पहुंचाने के सवाल को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए।  भारत में बिजली की सुविधा से वंचित लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में आधे से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है यानी दूसरी तरह से कहें तो  विश्व...

एफएओ का कहना है कि साल 2010-2011 में अनाज के उत्पादन में रिकार्ड बढ़त( 2279.5 ) होने की संभावना है लेकिन बुरी खबर यह है कि सूखे की मार झेल रहे रूस में इस साल गेहूं के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन एक करोड़ ३० लाख टन कमी आने की आशंका है। साल 2008-09 में रूस में 63.7 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था जबकि इस साल आशंका है...

भोपाल। एमआईसी गैस का प्रभाव नष्ट करने वाली दवा फैक्ट्री में मौजूद होने के बाद भी यूनियन कार्बाइड प्रबंधन ने आम लोगों को इसका लाभ नहीं दिया। जबकि फैक्ट्री की डिस्पेंसरी में त्रासदी की रात लगभग पांच सौ प्रभावितों का उपचार हुआ था और उनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई। दूसरी ओर शहर के अन्य अस्पतालों में लोग तड़प तड़पकर मौत के मुंह में पहुंच गए। यूनियन कार्बाइड...

The state must ensure that individual freedoms not only exist, but that everyone has the ability to experience them The ongoing theories of justice in mainstream political philosophy are very strongly dependent today on a way of thinking largely initiated by Thomas Hobbes in the 17th century, with an overwhelming concentration on a hypothetical “social contract” that the people of a sovereign state can be imagined to have endorsed. This presumed...