रोजी रोटी अधिकार अभियान ने मनरेगा से संबंधित सरकारी आकलनों के हवाले से कहा है कि सूखे की मार झेल रहे राज्यों में केवल 7 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन से ज्यादा का रोजगार मिला है.   गौरतलब है कि सूखाग्रस्त राज्यों को राहत देने के मुद्दे पर दायर स्वराज अभियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार मनरेगा के तहत 100 दिन प्रतिवर्ष...

खेती पर सरकारी धन खर्च करने के मामले में भारत चीन से ही नहीं अपने पड़ोसी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी पीछे है.   इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नये ग्लोबल फूड पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में भारत में कुल सरकारी व्यय का केवल 6 प्रतिशत हिस्सा कृषि-क्षेत्र पर व्यय हुआ जबकि भूटान ने अपने कुल सरकारी व्यय का 13.6 प्रतिशत हिस्सा कृषि-क्षेत्र पर खर्च किया   बांग्लादेश के लिए...

भारतीय राजनीतिक जीवन अजीब और विडंबनाअों से भरा है। छात्र नेता कन्हैया कुमार को राजद्रोह और राष्ट्र-विरोधी आचरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी ने उन्हें हीरो बना दिया। इसे असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया। गृह मंत्री ने गिरफ्तारी का यह गलत तर्क देकर बचाव किया कि असाधारण लोकतांत्रिक देश अमेरिका भी राष्ट्र विरोध को सहन नहीं करता। गिरफ्तारी पर लगातार विरोध ने मीडिया का...

चंडीगढ़, 7 अप्रैल (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने आरटीआई संबंधी नियमों में संशोधन किया है। अब किसी सरकारी रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए सरकार 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से फीस लेगी। हालांकि पहले घंटे का निरीक्षण फ्री रखा गया है।   संशोधन के अनुसार धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस लगाई जाएगी और सामान्यत: अनुलग्नकों, राज्य लोक सूचना...

चंडीगढ़, 6 अप्रैल (ट्रिन्यू) एसवाईएल विवाद पर हर बड़ी पार्टी के पंजाब के संदर्भ में अलग और हरियाणा के संदर्भ में अलग बयान हैं। कांग्रेस नेता कैप्टन अमरेंद्र की ही पार्टी के नेता और हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव कहते हैं-इराडी ट्रिब्यूनल ने कुल पानी की मात्रा 18.28 एमएएफ बतायी थी और वही अंतिम आधार है जल की मात्रा के आकलन का। किस आधार पर पंजाब के सीएम...