लखनऊ, 4 फरवरी : पहले ही अपनी आवासीय योजनाओं में 124 तालाबों को लील चुका एलडीए अब गोमतीनगर क्षेत्र के एक और तालाब का वजूद खत्म करना चाहता है। उच्चतम न्यायालय व हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर तालाब की एक बीघा भूमि का सौदा कर डाला गया। नीलामी में यह जमीन एलडीए ने जिस संस्था को दी थी, उस संस्था ने एक निजी बिल्डर को रजिस्ट्री कर दी। अब जब कम्पनी ने वहां निर्माण...

इलाहाबाद । परंपरा और संस्कृति का चंदन माथे पर लगाए प्रदेश के न जाने कितने लोक कलाकार सुदामा बनने के कगार पर पहुंच गये हैं। गांव में बसे होने के कारण इन सुदामाओं पर अभी सरकार की नजर नहीं पड़ी है। जिस कारण कई लोक कलाएं लुप्त होने की स्थित में हैं। देश में फिल्मों को प्रोत्साहन देने वाली नौटंकी कला का भी कुछ यही हाल है। पवारा और करिंगा जैसी कलाएं एक पीढ़ी के...

चित्रकूट। एक ही जगह और लाभार्थियों के लिये दो-दो योजनायें, जी हां चौकिये नही यह गांव है पहाड़ी ब्लाक का जमौली गांव। जहां पिछले साल डाकू नान केवट को मारने के चक्कर में पुलिस ने पूरे गांव को ही जला डाला था। जले हुये मकानों को बनाने के लिये जब सरकार से राहत की बात देने का मामला आया तो केवल एक योजना से यहां पर भरपाई नही हो पाई। महामाया योजना और इंदिरा आवास...

लखनऊ। किसानों की आय दो गुनी करने की सरकार की घोषणा को लेकर खुद कृषि महकमे के ही अधिकारी सवाल उठाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश राजपत्रित कृषि सेवा एसोसिएशन ने कहा है कि विभाग की रीढ़ समझे जाने वाले द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों का टोटा है। 703 स्वीकृत पदों में से महज 170 अधिकारी कार्यरत हैं और 533 पद रिक्त चल रहे हैं। फील्ड में हालात बहुत खराब हैं। अधिकारियों की इतनी बड़ी कमी...

दिल्ली सरकार दिल्ली की उन सभी कॉलोनियों को नियमित करने नहीं जा रही है, जिन कॉलोनियों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बांटे गए थे। फिलहाल सरकार 622 कॉलोनियों को ही नियमित कर पाएगी। शेष कॉलोनियों को लेकर जमीन से संबंधित एजेंसियों ने आपत्तिदर्ज कराई है। आपत्तिदर्ज कराने वाली एजेंसियों में भारतीय पुरातत्व विभाग, वन विभाग आदि शामिल हैं। नियमित होने वाली कॉलोनियों की सूची एमसीडी को भेजी गई है। मंगलवार को...