SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 3387

गरीबी के आंकड़ों के विरोधाभास-- सुभाष गताड़े

विश्व बैंक के मुताबिक, भारत में अत्यधिक गरीबी के नीचे रहनेवाली आबादी वर्ष 2015 में घट कर 9.6 फीसदी हो गयी है. वर्ष 2012 में यह संख्या 12.8 फीसदी थी. वर्ष 1990 में जबसे विश्व बैंक ने यह आंकड़े इकट्ठा करने शुरू किये, तबसे पहली दफा ऐसी कमी दिखाई दी है. इसके बरक्स विश्व बैंक के ही मुताबिक, कुपोषित बच्चों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में नीचे है...

More »

राजस्थान-- तारीख पर तारीख लेकिन सुनवाई सिफर

राजस्थान में जेल-प्रशासन एक तिहाई विचाराधीन कैदियों को सुनवाई की तारीख पर अदालत में पेश नहीं कर पाता, क्या आप सोच सकते हैं क्यों ? विचाराधीन कैदियों को निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश ना कर पाने की वजह है एस्कार्ट के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस-बल का ना होना ! मानवाधिकारों के लिए सक्रिय कॉमनवेल्थ ह्यूमनराइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार बीते बीस सालों में राजस्थान के जेलों में...

More »

धान बेचो और एटीएम से निकालो अपनी रकम

रायपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अब किसानों के नाम का चेक न जारी कर उनके खाते में सीधे राशि जमा करेगा। साथ ही उन्हें रुपए निकालने के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसानों को बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्रदेश में अपनी तरह की नई व्यवस्था लागू की जा रही है । 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी। इसके...

More »

बड़े उद्योगों को 50 पैसे प्रति यूनिट सस्‍ती बिजली देने की तैयारी

हरीश दिवेकर, भोपाल। बिजली की उपलब्धता अधिक होने के कारण प्रदेश के बड़े उद्योगों को 50 पैसे प्रति यूनिट सस्ती दर पर बिजली देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उद्योगों को बिजली खपत कम से कम 5 फीसदी बढ़ाना अनिवार्य होगा। पावर मैनेजमेंट कंपनी (पीएमसी) ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। दरअसल कंपनी ने अगले कई सालों के लिए बिजली खरीदी का अनुबंध...

More »

नगदी हस्तांतरण और बचत का गणित-- धर्मेंन्द्रपाल सिंह

घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का पैसा उपभोक्ता के खाते में सीधा हस्तांतरित (डीबीटी) करने संबंधी योजना की सफलता से उत्साहित सरकार ने अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी इसकी जद में लाने का मन बना लिया है। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि इस साल के अंत तक यह काम शुरू हो जाना चाहिए। रसोई गैस पर डीबीटी नवंबर 2014 से ही लागू है। सरकार 14.19...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close