तमिलनाडु के एक पिछड़े ज़िले इरोड के ज़िलाधीश यानी कलेक्टर डॉ आर आनंदकुमार ने अपनी छह साल की बेटी को एक सरकारी स्कूल में भर्ती करवाया है. जब वे इस स्कूल में अपनी बच्ची के दाखिले के लिए पहुँचे तो दूसरे माँ-बाप की तरह कतार में खड़े हुए. दिल्ली के एक अख़बार में इस ख़बर का प्रकाशित होना ही साबित करता है कि यह कुछ असामान्य सी बात है. यक़ीनन ज़िलाधीश को उनके...

जागरण ब्यूरो, कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल में विकास की गति बढ़ाने के लिए टाटा समूह की मदद की जरूरत महसूस हो रही है। वजह स्पष्ट है कि एक तो राज्य की माली हालत खस्ता है, दूसरे अब ममता तृणमूल सुप्रीमो नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 18 जून को कोलकाता में उद्योगपतियों के साथ होने जा रही उनकी पहली बैठक में टाटा भी आमंत्रित किए...

आज भारत में लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों में अवैध तरीके अपनाये जाते हैं. यह स्थायी और संस्थागत रूप ले चुका है. वर्तमान दशक को घोटालों का दशक कहा जा सकता है. जिन लोगों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्होंने बेशर्मी से मामले को अंतिम समय तक दबाने की कोशिश की. चाहे मामला 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन का हो या फ़िर कॉमनवेल्थ घोटाले का. यही वजह है कि सत्ताधारी पार्टियां...

नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने पीयुष गुहा को आज जमानत दे दी जिन्हें राजद्रोह के मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता बिनायक सेन के साथ गिरफ्तार किया गया था और दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और सी के प्रसाद की एक अवकाश पीठ ने गुहा को सुनाई गई उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत पर रिहा करने का...

भोपाल. प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात भले ही करे, लेकिन सच्चई यह है कि आने वाले समय में प्रदेश की दो लाख हेक्टेयर जमीन किसानों के हाथों से निकल सकती है। इसकी बड़ी वजह प्रोस्पेक्टिंग लीज (खनिज की पड़ताल के लिए लीज) और खनन पट्टों के लिए उद्योगों को दी गई मंजूरी है। मप्र ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन (ट्राइफेक) के आंकड़ों के अनुसार खजुराहो समिट...