सुप्रीम कोर्ट का हालिया बयान कहता है-देश की अदालतों में कुल ढाई करोड़ से ज्यादा मुकदमे निपटारे की बाट जोह रहे हैं। विधि मंत्रालय का सुझाव है कि देश में अदालतों की तादाद मौजूदा संख्या के पांच गुनी बढ़ायी जानी चाहिए। मगर सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम में प्रावधान किया है कि महज ५००० ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे- यानी अदालतों की संख्या में महज ५० फीसदी का इजाफा होगा...

चंडीगढ़। देश की पुलिस प्रणाली को कठघरे में खड़ा करता एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालाकि न्याय पालिका ने ही इस मामले में आखिरकार न्याय दिया, लेकिन चूक तो यहा भी हुई थी। जीते जागते व्यक्ति की हत्या में पुलिस ने पाच लोगों को आरोपी बना दिया। पुलिस द्वारा पेश गलत सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी मान उम्र कैद की सजा भी सुना दी।...

अजमेर. अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों पर अत्याचार प्रकरणों के निस्तारण में ढिलाई पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के पत्र के बाद राज्य सरकार चेती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी कलेक्टरों को अदालतों में विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण तेजी से कराने और जिला स्तरीय एससी-एसटी अत्याचार निवारण समिति की बैठकों का नियमित आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. सिंह ने एससी-एसटी के लोगों पर अत्याचार के प्रकरणों का निस्तारण...

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी नरेगा की हकीकत जानना हो तो आपको झारखंड के लातेहार जिले में जाना चाहिए। आप चाहें तो पलामू, हजारीबाग और देवघर भी जा सकते हैं। सच तो यह है कि पूरा झारखण्ड ही आपको नरेगा की हकीकत से रू-ब-रू करा सकता है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले भूमिहीन, मजदूर एवं लघु कृषक परिवारों के आजीविका को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रोजगार...

अगस्त महीने के आखिरी दो दिनों के अंदर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में पांच किसानों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वाले किसानों उन्हीं जिलों के हैं जिनके लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई थी। विदर्भ जनआंदोलन सिमिति द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार विदर्भ में अगस्त महीने के आखिरी ४८ घंटों में  सूखे की स्थिति में फसल के मारे जाने से परेशान पांच किसानों ने आत्महत्या...