हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...

2010 तो इतिहास बनने जा रहा है. मैं सशंकित हूं कि क्या नया साल किसानों के लिए कोई उम्मीद जगाएगा? अनेक वर्षो से मैं नए साल से पहले प्रार्थना और उम्मीद करता हूं कि कम से कम यह साल तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, किंतु दुर्भाग्य से ऐसा कभी नहीं हुआ. साल दर साल किसानों की आर्थिक दशा बद से बदतर होती जा रही है. साथ ही कृषि भूमि...

सिवानी मंडी. गांव लीलस के राजकीय उच्च विद्यालय में बच्चों के लिए परोसे जाने वाला मिड डे मील जमीन में गड़ा हुआ मिला। मामला उजागर होने पर ग्रामीणों ने बुधवार को स्कूल में जमकर हंगामा किया और आरोपी स्कूल इंचार्ज अजीत सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप था कि इंचार्ज ने राशन में भारी गड़बड़झाला किया है। सूचना के बाद डीएसपी, तहसीलदार और खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल में पहुंचे...

चंडीगढ़। शिक्षा का अधिकार कानून लागू क्या हुआ, पंजाब के 7500 स्कूलों पर संकट के बादल मंडराने लग गए। ये सभी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं। वैसे प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, अध्यापक भर्ती करने आदि के लिए उनके पास तीन साल का वक्त है। जिन स्कूलों ने मान्यता नहीं ली है, उन्हें या तो...

रायपुर। राज्य शासन द्वारा छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन कार्ड और सिल्वर कार्ड के नाम से नई योजना शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि यह योजना शीघ्र लागू की जाएगी। इसे पहले के ग्रीन कार्ड की तुलना में ज्यादा आकर्षक और प्रभावी बनाया गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि योजना में गोल्डन और सिल्वर कार्डधारियों को तुरंत आर्थिक लाभ...