नई दिल्ली। गरीबों को महंगाई की मार से राहत दिलाने तथा कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार दालों को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे में ला सकती है। इस संबंध में सरकार का निर्णय देश में दालों का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ने पर निर्भर करेगा। दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार कर रही मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्माण्यम की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में भी...

नई दिल्ली। लगातार दो साल सूखे के बाद इस बार अच्छी बारिश के चलते देश का खाद्यान्न उत्पादन चालू फसल वर्ष 2016-17 में नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने यह उम्मीद जताई है। वह यहां गुरुवार को रबी फसल पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राज्यों के कृषि अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। फसल वर्ष 2013-14 में अब तक का...

पटना। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्माण्यम ने रविवार को संकेत दिया कि अगर दाल का उत्पादन नहीं बढ़ा तो इसके दाम नहीं घट पाएंगे। जहां तक टमाटर एवं अन्य खाने की वस्तुओं का प्रश्न है तो यह बाजार से जुड़ी समस्या है। कुछ जगहों पर ये अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं जबकि कुछ जगहों पर इनकी कमी रहती है। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) की रजत जयंती पर आयोजित...

बजट में किसान कई बातों के अलावा मौसम की मार से बचाव के उपाय भी चाहता है। वह बेहतर मौसम अनुमान, फसलों की समय से क्षतिपूर्ति, सीधी सब्सिडी, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जैविक खेती की उम्मीदें रखता है। जानकार भी कहते हैं कि सरकार कृषि और उससे जुड़े सेक्टर में भरपूर निवेश करे ताकि सूखे में स्थितियां नियंत्रण में बनी रहें। एक नजर- बजट 2016-17: क्या हैं उम्मीदें नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो किसानों...

हालांकि नई फसल बीमा योजना को प्रधानमंत्री ने "कि‍सान की सारी मुसीबतों का समाधान" बताया है लेकिन लगातार दो दफे सूखे की चपेट में आई खेतिहर अर्थव्यवस्था की मौजूदा बदहाली नये बजट में फौरी तौर पर विशेष उपाय करने की मांग करती है.(देखें प्रधानमंत्री का भाषण)   एक ऐसी स्थिति में जब कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद में लगातार दो वित्तवर्षों (2014-15 में -2%, 2015-16 में 1.1%) में बड़ा मामूली इजाफा हुआ हो,...