नई दिल्ली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को आश्वासन के करीब आठ माह के बाद भी भूमि अधिग्रहण विधेयक को कानून की शक्ल देने की राह में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार अपने कदम ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई है। लिहाजा, यूपी में माया सरकार को कोसने के बावजूद कांग्रेस को भी यह चिंता सता रही है कि वह किस मुंह से किसानों के पास जाए। राहुल गांधी के...

विनायक सेन के मामले में चुप रहना उचित नहीं होगा. मैं ज़मानत आवेदन के सिलसिले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उनका वकील रह चुका हूं. इसलिए मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उस स्थिति में विनायक सेन के विरुद्ध पुलिस की केस डायरी में ऐसा कुछ नहीं था कि प्रथम दृष्टि में मामला भी बनता. यह अलग बात है कि हाईकोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर नहीं की जो बाद में लगभग...

वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

नई दिल्ली। नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट खनन की योजना को मंजूरी नहीं देने के कुछ दिन बाद ही वेदांता रिसोर्सेज को सरकार ने एक और झटका दे दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरित नियमों की वजह से कंपनी की उड़ीसा की एल्युमिना रिफाइनरी की 5. 8 अरब डालर की विस्तार योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। लंदन में सूचीबद्ध वेदांता रिसोर्सेज का इरादा कालाहांडी जिले के लांजीगढ़...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। जी-20 के सम्मेलन में शिरकत के लिए नवंबर में दक्षिण कोरिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश में पोस्को के निवेश पर भी अंतिम फैसला लेना होगा। जी-20 विकसित व भारत, चीन जैसे प्रमुख विकासशील देशों का संगठन है। उड़ीसा में यह दक्षिण कोरियाई कंपनी 50 हजार करोड़ से अधिक निवेश से विशाल स्टील प्लांट लगा रही है। इस कंपनी के निवेश का...