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कानूनों पर ठीक से अमल हो तो बदलना ही क्यों पड़े? - संतोष कुमार

जिस जल्दबाजी के साथ हम कानूनों में संशोधन कर लेते हैं, उससे साफ होता है कि हम अपने कानूनों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। 2013 और 2015 में क्रिमिनल लॉ या जुवेनाइल जस्टिस कानून में किया गया गया बदलाव इसी बात को साबित करता है। 2013 में बदलाव तब हुआ, जब निर्भया के साथ ज्यादती हुई और 2015 में तब जबकि उसके साथ बर्बरता से पेश आने वाला किशोर...

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गर्भवती की मौत की सूचना पर सरकार देगी 500

मुजफ्फरपुर : प्रसव के समय महिला की मौत की सूचना देने के लिए सरकार 500 रुपये देगी. लेकिन, यह सूचना 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए. सरकार ने इसके लिए आशा व अन्य के लिए 200, एएनएम के लिए 100 व परिजनों के लिए 200 का प्रावधान रखा है.   यदि 24 घंटे के अंदर तीनों जगह से सूचना आती है तो स्वास्थ्य विभाग 500 रुपये का भुगतान करेगा. यह योजना सुनने...

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छत्तीसगढ़िया गेहूं की दो किस्में मचाएगी धूम

बिलासपुर। छत्‍तीसगढ़ के साथ ही अन्य राज्यों में ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र में तैयार छत्तीसगढ़िया गेहूं की दो किस्में धूम मचाते दिखाई देंगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि छत्तीसगढ़ 2 व 3 किस्म के गेहूं का उत्पादन अब प्रति हेक्टेयर 34 से 42 क्विंटल होगा। वर्ष 2010 में कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने रबी की प्रमुख फसल गेहूं की किस्म का इजाद किया था। वैज्ञानिकों...

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लोकतंत्र की जड़ में राजनीति का मट्ठा - सुभाष कश्‍यप

अब जाकर उम्मीद जगी है कि आज से तीन दिन संसद के शीतकालीन सत्र में थोड़ा-बहुत विधायी कामकाज हो सकेगा। लेकिन क्या पहले ही बहुत देर नहीं हो चुकी है? पहले समूचे मानसूत्र सत्र और अब शीतकालीन सत्र के एक बड़े हिस्से के दौरान लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद में जो कुछ देखने को मिला है, वह बेहद दु:खद और अप्रत्याशित रहा है। संसद के दोनों ही सदनों...

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किसानों के लिए लाएं अच्छे दिन- ज्योतिरादित्य सिधिया

हमारे देश की नींव दो लोगों के कंधे पर खड़ी है, इनमें प्रथम जवान हैं दूसरे किसान हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था- जय जवान, जय किसान। वर्तमान सरकार के पिछले 18 महीने के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को बहुत ही बेरहमी से कुचला गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यस्था की रीढ़ है। न केवल जीडीपी में इसका 16 प्रतिशत का योगदान है, बल्कि लगभग 50...

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