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किताबें तो अब भी काम की हैं- चंद्रशेखर तिवारी

ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने में पुस्तकालय से बेहतर दूसरा विकल्प शायद ही हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में गठित भारतीय ज्ञान आयोग की पहल पर देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की देखरेख में पुस्तकालयों के विकास, संरक्षण व संवर्धन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के चार स्तर...

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ट्रैक्टर रोका तो पैदल ही जंतर मंतर चल पड़े योगेंद्र यादव

गुड़गांव पुलिस ने स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव के जय किसान मार्च के काफिले को शहर के अंदर से कापसहेड़ा जाने से रविवार को रोक दिया। यातायात व्यवस्था को देखते हुए उन्हें दिल्ली बॉर्डर से कापसहेड़ा जाने को कहा। साथ ही उनके काफिले को राजमार्ग से ही आगे बढ़ा दिया। किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए जय किसान मार्च योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रो. आनंद कुमार के साथ...

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सामाजिक बराबरी का जरिया बने शिक्षा- अनिल प्रकाश जोशी

आज के सामाजिक सरोकार कितने भी दावे कर ले, पर यह पूरी तरह सच है कि आने वाले समय में हम भटके हुए समाज कहलाएंगे। स्वतंत्रता के 67 साल बाद भी हमने बहुत से मुद्धों को सिरे से नकार रखा है। उनमें एक बहुत बड़ा विषय हमारी शिक्षा प्रणाली का है। अपने देश में शिक्षा के कई स्तर हैं और उसी से पैदा पीढ़ी का व्यवहार व दायित्व उसी अनुसार...

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इस गांव में कभी ख़त नहीं आया

736135. ये महज कोई संख्या नहीं बल्कि भारत के सबसे नए गाँव मशालडांगा का पिन कोड है. भारत-बांग्लादेश ज़मीन समझौते के तहत इसी हफ़्ते पश्चिम बंगाल के कूच बिहार ज़िले का मशालडांगा गाँव भारत का हिस्सा बना है. देश की आज़ादी के बाद अब पहली बार इस बस्ती में डाक आएगी. विभाजन के समय कूचबिहार ज़िले और इससे सटे बांग्लादेश के तीन ज़िलों में कई ऐसे इलाक़े रह गए थे, जो थे तो...

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जनगणना से मिलते संकेत- अरविन्द मोहन

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह जनगणना के जातिवार आंकड़ों के बारे में तत्काल सफाई दी और उसे लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके पीछे बड़ा कारण बिहार विधानसभा का चुनाव था। अब बिहार में जातिवार जनगणना के आंकड़ों की मांग बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। कई लोग यह भी कहने लगे हैं कि जरूरी नहीं कि जातिवार आंकड़ों की मांग लालू-नीतीश की जोड़ी को फायदा पहुंचाए और...

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