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खाद्य तेल में तेजी का रुझान

खाने के तेल लगातार महंगे हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनके भाव तेज हैं और त्योहारों के साथ-साथ शादियों का सीजन होने के नाते घरेलू बाजार में मांग बढ़ी है। जाहिर है, तेल-तिलहन के दाम बढ़ने के दोहरे कारण हैं। आगे भी कमोबेश ऐसे ही हालात रहने के आसार हैं। खाने के तेल और तिलहन के थोक बाजार में इस हफ्ते भी तेजी रही। मुख्य रूप से इसकी दो वजहें...

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एफआईआर से आरटीआई तक ग्राम्‍य जनजीवन - गोपालकृष्‍ण गांधी

अंग्रेजी के कुछ शब्द (या शब्दों के संक्षिप्त रूप) ऐसे हैं, जो भारत के दूर-देहात तक जड़ें जमा चुके हैं। यहां मैं डीएम, एसपी, बीडीओ जैसे अफसरों के पदों का उल्लेख नहीं कर रहा। ना ही मैं बस, ट्रेन, साइकिल जैसे सर्वसुलभ शब्दों की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे शब्दों की बात कर रहा हूं, जो हमें आज के भारत के बारे में कुछ बताते हैं। इन्हीं में से...

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दालों की कीमत नियंत्रण के लिए भंडार सीमा तय

नयी दिल्ली : दालों की जमाखोरी रोकने तथा कीमतों पर अंकुश लगाने के इरादे से केंद्र ने आयातकों, निर्यातकों, लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ बिग बाजार जैसे बडे डिपार्टमेंटल दुकान चलाने वाले खुदरा विक्रेताओं के लिये भंडार सीमा आज नियत की. साथ ही राज्य सरकारों को जमाखोरी विरोधी कार्रवाई तेज करने तथा कारोबारियों द्वारा कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया गया है. दालों की भंडार...

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घटते निर्यात से बढ़ सकती है बेरोजगारी

नई दिल्ली। पिछले 10 महीनों से देश के निर्यात में हो रहे लगातार गिरावट से सरकार के होश उड़े हुए हैं। ऐसे समय जब रोजगार बाजार में युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, निर्यात में लगातार गिरावट से देश में बेरोजगारी फैलने के आसार हैं। खास तौर पर चमड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, कपड़ा और रत्न व आभूषण जैसे क्षेत्रों में निर्यात घटा है, उसे देखते हुए इन क्षेत्रों में लाखों लोगों...

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SC ने जजों को चुनने का कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रखा, सरकार का नहीं होगा रोल

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर जजों के अप्वाइंटमेंट के लिए मोदी सरकार के बनाए नए कानून को शुक्रवार को खारिज कर दिया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सीनियर जजों द्वारा नए जजों को चुनने का 22 साल पुराना कॉलेजियम सिस्टम बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून को खारिज किया? मोदी सरकार ने 2014 में नेशनल ज्यूडिशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन (NJAC) कानून बनाया था। संविधान में 99वां बदलाव कर...

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