सलाह मिल गयी है. खाद्य-सुरक्षा विधेयक का मसौदा अपनी परिणति तक आ पहुंचा है. लोग जान गये हैं कि यूपीए सरकार ना सही सबको तो भी कम-से-कम 80 फ़ीसदी लोगों को सस्ता अनाज देने जा रही है. लोग खुश हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता. भोजपुरी में एक कहावत है-ये सूरदास घीव कड़कड़ाईल बा और सूरदास का जवाब कि थरिया में पड़ो तब नू. खाद्य-सुरक्षा के मामले में जनता-जनार्दन...

नई दिल्ली: सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 10 रुपए प्रति क्विंटल यानी 1. 8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं ...

नई दिल्ली। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य [एमएसपी] 20 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1.8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, वहीं मसूर और चने की दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 380 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति [सीसीईए] ने बुधवार को 2010-11 की रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी...

मध्य प्रदेश सरकार बगैर किसी औद्योगिक नीति के प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। साथ ही निवेश सम्मेलन भी आयोजित कर रही थी। सरकार की इस नीति पर बिजनेस भास्कर ने लगातार सवाल खड़े किए। इसके बाद ही सरकार की ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आई है। रोजगार पर जोर नई पॉलिसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर कम से कम 50 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को...

लखनऊ,: दरवाजे-दरवाजे पर चिपके रंगीन पोस्टर, बैनरों की भरमार और रफ्तार भरतीं महंगी गाडि़यां। कुछ ऐसा नजारा दिख रहा है ग्राम प्रधानी चुनाव में। ग्राम प्रधान के लिए अतीत के चुनावों पर नजर डालें तो गांव की कुछ खास दीवारों पर ही कुछ खास उम्मीदवारों के गिनती के श्वेत-श्याम पोस्टर नजर आते थे, लेकिन इस बार तो यह संख्या हजारों में तो पहुंच गई है। पोस्टर में तमाम किस्म के रंग...