नई दिल्ली (माला दीक्षित)। एक तरफ राज्य की सुरक्षा और सम्मान तथा दूसरी ओर दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच उलझे राजद्रोह कानून की समीक्षा हो रही है। विधि आयोग भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 124ए में दिये गये राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रहा है। आयोग इसके प्रभाव, दायरे और उद्देश्य, के साथ दुरुपयोग के पहलुओं को भी परखेगा। हालांकि राजद्रोह कानून पर आयोग की अलग से रिपोर्ट आने की...
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सच्चर रिपोर्ट के 10 साल, नहीं बदला मुसलमानों का हाल
भारतीय मुसलमानों की स्थिति को लेकर सच्चर कमिटी की 403 पन्नों की रिपोर्ट को 30 नवंबर 2006 को संसद में पेश किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में यूपीए के पहले कार्यकाल में यह कमिटी बनाई गई थी। दो साल में कमिटी ने रिपोर्ट दे दी थी। इसमें मुसलमानों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया गया था और इन्हें दूर...
More »खेतों का संकट और कुश्ती के अखाड़े-- हरिवंश चतुर्वेदी
ग्लैमर, प्रेम और रोमांस से भरी बॉलीवुड फिल्मों से ऊबे दर्शक अब खेलकूद और खिलाड़ियों की जीवनियों से जुड़ी फिल्मों को ज्यादा पसंद कर रहे है। लगान, चक दे! इंडिया, भाग मिल्खा भाग, पान सिंह तोमर और मैरी कोम जैसी फिल्मों की सफलता से उत्साहित बॉलीवुड निर्माताओं का ध्यान हाल के वर्षों में कुश्ती से जुड़ी कहानियों पर गया है। सलमान खान पश्चिम उत्तर देश की कुश्ती से जुड़ी कहानी...
More »आर्थिक माहौल को लेकर फिक्रमंद - संजय गुप्त
पांच सौ व एक हजार के नोटों का चलन बंद करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार के साथ ही तमाम विशेषज्ञों का अनुमान था कि करीब तीन-चार लाख करोड़ रुपए की राशि काले धन के रूप में होने के कारण बैंकिंग व्यवस्था में लौटकर नहीं आएगी। अब जब पुराने नोट बैंकों में जमा कराने की अवधि बीतने में महज पांच दिन शेष रह गए हैं, तब जितनी राशि के...
More »नोटबंदी: कालेधन को उजागर करने का सपना रह सकता है अधूरा
जनसमर्थन का आभाव और बुनियादी सुविधाओं में बाधाओं की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छुपी आय या कालेधन को उजागर करने का सपना अधूरा रह सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर बप्पादित्य चटर्जी समेत कई जानकारों का कहना है नोटबंदी के बाद सरकार ने यदि समस्या हल करने का उपाय नहीं किया तो नोटबंदी से बढ़े हुए काम का बोझ उनके कंधों पर ढो पाना संभव नहीं होगा। विशेषज्ञों के अनुसार...
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