* हजारीबाग के रहनेवाले हैं आइपीएस महेंद्र मोदी - न कोई संस्था, न परचा-पोस्टर और न समाज सेवा के नाम पर इधर-उधर से पैसा झटकने की तिकड़म. यह एक सेवारत आइपीएस अफसर का जुनून है, जिसने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर राजस्थान तक जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को पानी बचाने के अभियान से जोड़ा और संकट को दूर किया. अब वह पानी बचाने के अपने इस मुहिम को अन्य राज्यों...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के आठ पत्रकारों का चयन विकासशील समाज अध्ययन पीठ(सीएसडीएस) द्वारा दी जाने वाली इन्कूलिसिव मीडिया फैलोशिप के लिए हुआ है। चयनित पत्रकार देश के छह राज्यों से हैं। खोजी और सार्थक पत्रकारिता की श्रेष्ठ परंपरा का निर्वाह करते हुए चयनित फैलो ग्रामीण समुदाय की चिन्ताओं और समस्याओं को जन-सामान्य के बीच लाने और उस दिशा में नीतिगत हस्तक्षेप की जमीन तैयार करने के लिए, उनके बीच कुछ समय बितायेंगे। फैलोशिप के अभ्यर्थियों का...

दौसा (ग्रामीण).पंचायतों के तुगलकी फरमान अब राजस्थान में भी सुनाए जाने लगे हैं। दौसा जिले के भांडारेज में बुधवार को हुई सर्व समाज की बैठक में लड़कियों को मोबाइल नहीं रखने तथा चेहरे पर स्कार्फ नहीं बांधने का निर्णय सुनाया गया। यह बैठक गांव से चार दिन पहले लापता हुई युवती के मामले को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया गया कि तीन दिन में युवती को...

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 21 अक्तूबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि देश में 68 फीसद से अधिक दूध खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के स्वामी अच्युतानंद तीर्थ के नेतृत्व में प्रबुद्ध नागरिकों की एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में अदालत को यह जानकारी दी। याचिका में सिंथेटिक और मिलावटी दूध व विभिन्न डेयरी उत्पादों...