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न माननीयों की भाषा किसान समझे और न किसानों की भाषा माननीय

बठिंडा. मालवा में खाद और रसायनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए दिल्ली से बठिंडा पहुंची सांसदों की कृषि समिति ने कैंसर के कारण तो जाने पर किसानों का दर्द नहीं जान पाई। सांसदों व किसानों के बीच भाषा सबसे बड़ी बाधा रही। सांसद ओडिशा, बंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु व उत्तरप्रदेश से थे। उन्हें पंजाबी समझ ही नहीं आई। ऐसे में किसान पंजाबी में अपनी पीड़ा बयान करते रहे...

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ढींडसा ने मुखर्जी से मांगा कर्ज राहत पैकेज

चंडीगढ़. पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से पंजाब के लिए विशेष कर्ज राहत पैकेज मांगा है। ढींडसा दिल्ली में प्रणब मुखर्जी के कार्यालय में मुलाकात करने गए थे। ढींडसा ने मुखर्जी को पंजाब में किसानों की आर्थिक स्थिति से अवगत करवाया। ढींडसा ने अपील की कि पश्चिम बंगाल और केरल के लिए विशेष कर्ज राहत पैकेज देने की सिफारिशों के लिए वित्त कमीशन...

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आलू के दाम ने निकाला दम, इस साल मामला हो गया उल्टा

रायपुर. आलू के शौकीनों के लिए आने वाले दिन भारी पड़ने वाले हैं। माल की शॉर्टेज से पिछले दो महीने के अंदर ही आलू की कीमत दोगुनी हो चुकी है। रेट बढ़ने का सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। अगले दो से तीन हफ्तों के अंदर इसकी कीमत 14 रुपए से बढ़कर 18-20 रुपए किलो तक पहुंचने की संभावना है। कीमतों में इतनी तेजी की वजह आलू का स्थानीय उत्पादन जरूरत से बहुत कम...

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वही कहो, जो दीदी कहें - चंदन श्रीवास्तव

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत और कोलकाता में ममता बनर्जी की ताजपोशी के महज एक साल के भीतर कोलकाता में ममता बनर्जी को लेकर सोच का पहिया उलटी दिशा में घूम गया है. पिछले साल के मई तक जो बुद्धिजीवी आंदोलनधर्मी दीदी के साथ थे, उन्हें साल पूरा होते-होते लग रहा है कि गद्दी पर बैठी ममता बनर्जी की रीति-नीति के साथ खड़ा होना मुश्किल है. फिलहाल कोलकाता में आंदोलनधर्मी...

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आशा कार्यकर्ताओं को तीन हजार रूपये मानदेय देने की लोस में उठी मांग

नयी दिल्ली, 15 मार्च (एजेंसी) लोकसभा में आशा कार्यकर्ताओं की आर्थिक बदहाली का मामला उठा और सरकार से उन्हें प्रतिमाह कम से कम तीन हजार रूपये मानदेय दिये जाने की मांग की गई। जनता दल यूनाइटेड के जगदीश शर्मा ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि देश में लाखों आशा कार्यकर्ता बहाल हैं जो केन््रद सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में योगदान देती हैं। इनमें ज्यादातर...

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