लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने लोकायुक्त को सूचना के अधिकार :आरटीआई: के दायरे से बाहर कर दिया है। सरकार ने यह जानकारी पिछले दिनों एक आरटीआई अर्जी पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष दी है। लोकायुक्त के जनसूचना अधिकारी अरविन्द कुमार सिंघल ने गत शुक्रवार को मुरादाबाद के आरटीआई कार्यकर्ता सलीम बेग की अर्जी पर राज्य सूचना आयोग में पेशी के दौरान दी गयी लिखित जानकारी में...

ओडिसा के जगतसिंहपुर जिले के धिंकिया और गोविन्दपुर गांव का 9 मार्च 2013 के दिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और लोकतांत्रिक अधिकार के हिमायतियों के एक दल ने दौरा किया था। 2 मार्च 2013 के दिन गोविन्दपुर गांव में एक बम-विस्फोट हुआ जिसमें तीन जन की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस इस घटना के 15 घंटे बाद मौका-मुआयना को पहुंची...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

जनसत्ता 11 मार्च, 2013: किसी भी राष्ट्र-समाज के उन घटकों के सम्मिलित समाज को हाशिये का समाज कहा गया है, जो अगुआ तबके की तुलना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर किन्हीं कारणों से पीछे रह गया है। इस सामान्यीकृत परिभाषा को विस्तार से समझने से पहले हाशिये शब्द पर थोड़ा विचार करना जरूरी है। किसी पृष्ठ में हस्तलेखन या टंकण करने से पूर्व शीर्ष पर और मुख्य रूप से बार्इं ओर...

नयी दिल्‍ली: महिलाओं की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और पंजाब की सरकारों को नोटिस भेजकर पुलिस की ओर से महिलाओं की पिटाई पर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और बिहार में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई पर खुद संज्ञान लेते हुए दोनों ही सरकारों से जवाब मांगा है. तरनतारन में पुलिसवालों ने पिछले...