हजारीबाग  भारत में 1954 से मिट्टी सर्वेक्षण के लिए यूनिट कार्य कर रही है. यहां अनेकों वैज्ञानिक मिट्टी से संबंधित सर्वे करते हैं, लेकिन उसका परिणाम किसानों तक नहीं पहुंचता है. उक्त बातें अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ अली मोहम्मद ने स्थानीय उपकार होटल में प्रेसवार्ता में कही. डॉ अली विनोबा भावे विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आये हुए हैं. डॉ राधाकृष्ण सेमिनार हॉल में 26 अप्रैल को...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की न्यायमूर्ति (रिटा.) वाधवा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में पीडीएस में व्याप्त भारी खामियों की तरफ इशारा किया है। समिति का कहना है कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न के उपार्जन और वितरण की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है और इससे गरीबों को ना के बराबर फायदा हो रहा है। समिति ने पीडीएस व्यवस्था की...

सरकार जिस बीज विधेयक को पारित करने के फिराक में है  उसके बारे में सबसे मौजूं सवाल यह है कि क्या इससे किसानों की जीविका का कोई हित सध पाएगा या फिर इस विधेयक के पारित होते ही बीजों के बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सरपट दौड़ लगाने का रास्ता खुल जाएगा और किसानों के हितों की अनदेखी होगी। नये बिल की मंशा बीजों के बाजार का नियमन करना...

इलाहाबाद : इस बार अन्नदाताओं पर दोहरी मार पड़ रही है। गर्मी के चलते गेहूं की पैदावार मनमाफिक नहीं हुई, उस पर दाने भी पतले हैं। जिन्हें खरीदने के लिये सरकार तैयार नहीं। कृषि विभाग के अफसर भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जनपद में खोले गए 54 गेहूं क्रय केन्द्रों पर सन्नाटा क्यों पसरा है। अगर यही हाल रहा तो आम लोगों को आने वाले दिनों में रोटी के लाले पड़े सकते...

शिमला प्रदेश में जहां कई परिवार तो दो जगहों पर कार्ड बनवाकर सब्सिडी पर बोझ बढ़ा रहे हैं, वहीं कई परिवार ऐसे भी हैं जिनको दो साल से डिपुओं में सस्ता राशन का एक भी दाना नसीब नहीं हो रहा। करसोग की मैंढ़ी पंचायत में डेढ़ सौ से ज्यादा परिवार खाद्य पदार्थों पर मिल रही सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसमें पचास के करीब परिवार ऐसे भी हैं, जिनके सात साल से राशन...