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यूपी में पटरी दुकानदारों को मिलने वाले कर्ज पर संशय

-इंडिया टूडे, लॉकडाउन के कारण रोज कमाकर खानेवाले पटरी दुकानदारों की आर्थिक हालत बहुत खराब है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने राहत पैकेज में पटरी दुकानदारों को दस-दस हजार रुपए की पूंजी रोजगार के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है. लेकिन इस कर्ज के प्रावधानों को लेकर संशय बना हुआ है. केंद्र सरकार से घोषित पैकेज का पटरी दुकानदारों को लाभ दिलाने के लिए प्रदेश सरकार अपनी कार्ययोजना तैयार कर...

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राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचा चुकी टिड्डियों से उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अलर्ट

-आउटलुक, कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण देशभर में चल रहे लॉकडाउन के कारण किसानों को टमाटर, प्याज के साथ ही अन्य फसलें चना, सरसों आदि औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वहीं अब रही सही कसर टिड्डियों ने पूरी कर दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हजारों हेक्टेयर में नुकसान पहुंचा चुकी टिड्डियों से अब उत्तर प्रदेश के दस जिलों में खतरा मंडरा रहा...

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विश्व मधुमक्खी दिवस पर आनलाइन कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन - डॉ. कुमार

-फसलक्रांति,  कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉ.अखिलेश कुमार ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर मुधमक्खीपालन एवं मधुमक्खी पालन में जैवकीटनाशकों के महत्त्व पर कृषकों को आनलाइन प्रशिक्षण दिया गया जिसमें शुरूवाती समय में इस वैश्विक महामारी कोविद-19 से बचाव के लिए कृषकें को दो गज की दूरी, मास्क लगाने, साबुन से कम से कम 20 सेंकेण्ड तक दिन में 5-6 बार हाथ धोने, सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ-साथ बिना...

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राशन की व्यवस्था सुधरी, लेकिन मनरेगा रोज़गार अभी भी हर गाँव तक नहीं पहुंचा - भोजन का अधिकार अभियान सर्वेक्षण

-भोजन का अधिकार अभियान, झारखण्ड, मई 2020 के दुसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान भोजन के अधिकार अभियान, झारखंड के सदस्यों ने राज्य के मूल जन सुविधाओं (जैसे राशन दुकान, मनरेगा, दाल-भात केंद्र, सामुदायिक रसोई, बैंक आदि) की स्थिति का दूसरा सर्वेक्षण किया; 22 ज़िलों के 46 प्रखंड से प्रेक्षकों ने फ़ोन के माध्यम से अपने क्षेत्र की जानकारी दी. पिछले माह अप्रैल के पहले सप्ताह में 19 जिलों के 50 प्रखंडों में जन सुविधाओं का पहला सर्वेक्षण किया गया था.सर्वेक्षण में पाए गए तथ्यों का...

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प्रवासी मजदूरों के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, केंद्र और राज्यों को मुफ्त खाना, आश्रय और परिवहन देने का कहा

-द प्रिंट,  मजदूरों के संकट में हस्तक्षेप करने से मना करने के कई हफ्तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने ‘देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों’ का स्वत: संज्ञान लिया. जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एम आर शाह की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया, जिसमें प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने और सैकड़ों किलोमीटर साइलकिल चलाकर घर वापस जाने को दिखाया गया था. कोर्ट ने यह...

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