ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...

पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में अब लकड़ी के चुल्हों में नहीं, बल्कि गैस में बने मध्याह्न भोजन बच्चों को मिलेंगे. इसके लिए सभी स्कूलों में गैस कनेक्शन लिये जायेंगे. साथ ही जीविका व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी इससे जोड़ा जायेगा. इसके अलावा अगर किसी दिन बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिये जाते हैं तो उस दिन का राशि उनके खाते में दी जा सकती...

नये बजट की चल रही तैयारियों के बीच नागरिक संगठनों ने वित्तमंत्री से मांग की है कि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों के लिए आबंटन बढ़ाया जाय.(देखें नीचे दी गई लिंक)   जनवरी माह के पहले पखवाड़े में तकरीबन 20 नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट-पूर्व परामर्श के तहत वित्तमंत्री अरुण जेटली से भेंट की और तुरंत बाद के अपने प्रेस सम्मेलन में समवेत रुप से ध्यान दिलाया कि अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में...

एनडीए सरकार का दूसरा वर्ष समाप्त होने को है। यूं तो सरकार की दिशा निर्धारित हो चुकी है। फिर भी नये वर्ष में दिशा परिवर्तन की जरूरत दिखाई पड़ती है। एनडीए के पहले कार्यकाल का विवेचन करने के पहले वर्तमान चुनौती कुछ स्पष्ट हो जाती है। वाजपेयी सरकार ने कम से कम चार महान उपलब्धियां हासिल की थीं। भारत को परमाणु शक्ति बनाया था, कारगिल युद्ध को जीता था, इनफारमेशन...

मनोज तिवारी, भोपाल। प्रदेश के 1445 सरकारी मिडिल स्कूलों में डेढ़ साल पहले तैयार स्मार्ट क्लासें अब तक शुरू नहीं हुई हैं। इन क्लासों में एलईडी, लेपटॉप, यूपीएस और बैटरी सहित अन्य उपकरण तो लग चुके हैं, लेकिन सीडी और इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है। विभाग ने केबिल कनेक्शन भी नहीं दिया है। इस कारण बच्चे टीवी पर प्रसारित ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी नहीं देख पा रहे हैं। पिछले दो साल...