चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने राज्य के किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश कर रखी है कि उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधी किसानों को देने दी जाए। यह मामला केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां अपने आवास पर कृषि ऋणों पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की खुशी में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों को...

भोपाल| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों की कीमतों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को एक दिवसीय 'किसान बचाओ अनुष्ठान' (उपवास) शुरू कर दिया है। शिवराज ने खाद की कीमतों की बढ़ोतरी के खिलाफ 15 जून को 24 घंटे का उपवास रखने का ऐलान किया था। उनकी मांग है कि खाद के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए, किसान हितैशी...

आर्थिक उदारीकरण में खेती-किसानी को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में कृषि नीति के प्रति सरकार की लगातार उदासीनता इसलिए घातक है कि सेवा क्षेत्र के विकास के बावजूद कृषि क्षेत्र आज भी अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह हताशाजनक ही है कि सरकार बजट-दर-बजट खेती-किसानी को घाटे का सौदा साबित करने पर तुली है। बाहरी दबावों और कॉरपोरेट हितों के लिए कृषि क्षेत्र को तबाह करने का...

साल दर साल उर्वरक सब्सिडी के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके तहत कंपनियों के बजाए अब किसानों को सीधे उर्वरक सब्सिडी देने की पहल की जा रही है। वर्ष 2012-13 के बजट में वित्तमंत्री ने मोबाइल आधारित फर्टिलाइजर सब्सिडी योजना को लागू करने का प्रस्ताव किया है। इसके तहत डीलरों के जरिए किसानों तक उर्वरक सब्सिडी पहुंचायी जाएगी। किसानों को पहली किश्त...

अपने बजट भाषण के जरिये, जो बोर होने की सीमा तक उबाऊ था और जिसमें जताने से ज्यादा छिपाने की कला थी, वित्त मंत्री ने मुद्रास्फीति के और ऊपर जाने का रास्ता खोल दिया है। अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ना है, और सबसिडी को कम कर, जिससे पेट्रो उत्पाद व उर्वरक महंगे होंगे, उन्होंने मूल्यवृद्धि का बोझ सह रहे इस देश को महंगाई की एक और किस्त...