पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने वाशिंगटन में जो बयान दिया, उसे भारत में कई लोग नहीं पचा पाए। पहली नजर में यह बयान कुछ अनावश्यक-सा दिखता है। खासकर तब, जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष साल 2016-17 के वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान विश्व में सबसे ज्यादा 7.5 बता रहा हो और कई जगह भारत को चमकता सितारा माना जा रहा हो। ऐसे...

नयी दिल्ली, 13 मार्च (एजेंसी) बजट सत्र के पहले चरण के समापन के करीब होने के बीच संसद की समिति सोमवार को भूमि अधिग्रहण विधेयक 2015 पर चर्चा करेगी। इस विधेयक के माध्यम से राजग सरकार ने संप्रग के 2013 के भूमि कानून में प्रमुख बदलाव करने की योजना बनायी थी और बाद में रख परिवर्तित कर दिया। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में निष्पक्ष क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार (दूसरा...

विडंबना है कि जब देश के 17 सरकारी बैंकों के कंसोर्शियम ने सुप्रीम कोर्ट में रंगीले उद्योगपति विजय माल्या के देश छोड़ने पर रोक लगाने की मांग की, तब तक माल्या देश छोड़ चुके थे. अब सवाल बैंकों से किया जाना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच कर माल्या को कर्जा दिया था? हाल में देश के 29 बैंकों से जुड़े कुछ तथ्य सामने आये, तो हैरत हुई कि यह...

वर्तमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट बहुत ही संतुलित और सधा हुआ है। बजट में ग्रामीण भारत की चिंताओं और समस्याओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। ऐसा पहली बार है जब किसी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र और किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और एक तय सीमा अवधि में किसानों की आय...

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के साथ कृषि संकट का भारी दबाव है. ऐसी स्थिति में आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर सरकार की दूरदर्शिता और प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है. औद्योगिक उत्पादन और घरेलू मांग में बढ़ोतरी के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने...