चंडीगढ़ पंजाब भर के आरटीआई कार्यकर्ता सूचना आयोग के आयुक्तों के रवैए से नाराज हैं। उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाकर आयोग के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। आरटीआई एक्टिविस्ट फेडरेशन पंजाब के प्रधान एच.सी.अरोड़ा ने बताया कि सूचना आयोग के आयुक्तों के खिलाफ मांगों का एक चार्ट मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को भी सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि आयुक्तों के पदों पर आईएएस और आईपीएस को न लगाया...

जालंधर . पीएनडीटी एक्ट सख्ती से लागू करने के दावों के विपरीत मादा भ्रूण हत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा। आरटीआई से हासिल सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले सवा साल में राज्य में भ्रूण हत्या के सिर्फ 22 मामलों में कार्रवाई हुई। वर्ष 2010 के पहले तीन महीने में भी 11 मामलों में ही कार्रवाई हो सकी। 1000 लड़कों के मुकाबले मात्र 896 लड़कियों की वर्तमान जन्म दर मादा...

महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गये सवालों का जवाब देने में विलंब करने या उन्हें नजरअंदाज करने पर प्राथमिक सूचना अधिकारियों पर सामूहिक रूप से 26 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश जोशी ने सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन के पांच साल पूरे होने पर आंकड़ों का खुलासा करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में 347 अधिकारियों पर 26,57,691...

रांची : झारखंड सरकार ने केंद्र के प्रस्तावित माइंस एंड मिनरल्स (साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन) एक्ट पर अपनी पूर्ण सहमति दे दी है. केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 24 जून को लाये इस कानून में सभी खनिजबहुल राज्यों से अपनी टिप्पणी मांगी थी. देश भर में खनिज पट्टों के आवंटन पर एकरूपता लाने के लिए केंद्र ने पूर्व के एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया है. इस पर झारखंड समेत असम, छत्तीसगढ़,...

1.दुनिया के किसी देश की सरकार ने ऐसी पहल नहीं की, जो हमारी सरकार करने जा रही है. 2.केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जीएम खाद्य स्वास्थ्य को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते. 3.दूसरी ओर, भारत में जेनेटिक मोडिफ़ाइड फ़सलों के अपशिष्ट को खाकर कई स्थानों पर पशु मारे जा चुके हैं. भारत सरकार जिस तरह जीएम खाद्य फ़सलों को हम पर थोपने पर तुली है वह शंका का कारण...