प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट क्षमा के साथ भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) की किसी रिपोर्ट के लिए पहली बार यह विशेषण हमने इस्तेमाल किया कि प्रेस परिषद की बिहार रिपोर्ट झूठी है, एकतरफा है, मनगढ़ंत है या पूर्वग्रह से ग्रसित है. या किसी खास अज्ञात उद्देश्य से बिहार की पत्रकारिता और बिहार को बदनाम करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गयी है. हम ऐसा निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाल...

अंबरीश कुमार, सोनभद्र। सोनभद्र में केंद्र सरकार का उपक्रम एनटीपीसी कांग्रेस को आम आदमी से दूर ले जा रहा है। एनटीपीसी अन्य बिजलीघरों के साथ पहले पर्यावरण को चौपट कर लोगों को बीमार बना रहा है और अब उसने स्वास्थ्य सेवा को इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी इलाज भी नहीं करा सकता। इसे लेकर इस अंचल में आंदोलन चल रहा है। एक फरवरी, 2013 से एनटीपीसी शक्ति नगर...

जनसत्ता 1 अप्रैल, 2013: अट्ठाईस फरवरी को बजट पेश होते ही, वित्तमंत्री की उम्मीद के विपरीत, शेयर बाजार का सूचकांक गिरने लगा और पिछले तीन महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कारण खोजने पर बजट भाषण का एक वाक्य खलनायक बन कर उभरा। तत्काल वित्तमंत्री से लेकर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों तक ने पत्रकार वार्ताएं आयोजित कर सफाई जारी की, ‘गलतफहमी\' दूर करने की कोशिश की और माफी...

नयी दिल्ली। डाक घर की लघु बचत योजनाओं और पीपीएफ खातों में पैसा रखने वाले करोड़ों लोगों को पहली अप्रैल से अपनी जामा राशि पर कम दर पर ब्याज मिलेगा। सरकार ने इन पर ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत की कटौती कर दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लोक भविष्य निधि :पीपीएफ: की ब्याज दर 8.8 प्रतिशत से घटाकर 8.7 प्रतिशत कर दी गई है। नयी दर एक...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...