मुझे आश्चर्य है कि भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल ने ऐसा राष्ट्र-विरोधी निर्णय कैसे कर लिया? जातीय जनगणना को कांग्रेस सरकार ने अधबीच में बंद कर दिया था, लेकिन इस गणना के जो भी अधकचरे आंकड़े इकट्‌ठे हुए हैं, सरकार उन्हें प्रकट करने के लिए तैयार हो गई है। वह इन्हें अगले साल तक प्रकाशित करेगी। तब तक राज्य-सरकारों की रपट भी उसके पास आ जाएगी और जो आंकड़े उसके पास...

आखिरकार कोई तो बुद्धिमानी से बोला। अब तक तो हमने काले धन को लेकर हर किसी को आक्रोश व्यक्त करते हुए ही देखा, लेकिन किसी ने व्यावहारिक समाधान नहीं सुझाया। बोफोर्स घोटाले से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके कारण राजीव सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। फिर तो हर किसी को यह समझ में आ गया कि काला धन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की प्रतिष्ठा को खत्म करने का एकदम...

सन 2009 के आम चुनाव के ठीक बाद मैंने बेंगलुरु में एक भाषण सुना, जो नई सरकार के लिए नीतियों के नए रोडमैप पर था। वक्ता थे राकेश मोहन, जो उद्योग व वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर रह चुके थे और उस वक्त रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। राकेश मोहन का कहना था कि आर्थिक सुधारों की पहली लहर ने व्यापार को सरकारी नियंत्रण से बाहर निकाला और...

नयी दिल्ली : देश में 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अक्तूबर 2014 से अप्रैल 2015 की अवधि के दौरान सालाना आधार पर 48 प्रतिशत बढ़ा. उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई के एक सेमिनार में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) में संयुक्त सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि इस पहल की शुरुआत के बाद एफडीआई में सालाना आधार पर 47 से 48 प्रतिशत की वृद्धि...

सिंगापुर : नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद पनगढिया ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घावधि में 8 से 10 फीसदी की वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है. उन्होंने आज कहा, 'दीर्घावधि में वृद्धि दर अगले 15 साल तक 8 से 10 प्रतिशत पर टिकेगी. भारत के पास इसकी अच्छी संभावनाएं व सरकार की वृद्धि आधारित नीतियों का पूरा समर्थन है.' नरेंद्र मोदी सरकार की व्यापक आर्थिक नीतियों व...