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आजीविका के लिए हर्बल शराब बनाएं आदिवासी

मुंबई। महाराष्ट्र के जनजातीय विकास मंत्री बबनराव पाचपुते ने आदिवासियों को आजीविका के स्रोत के लिए मोहा के फूलों से 'हर्बल शराब' बनाने का सुझाव दिया है। पाचपुते का सुझाव, शराब के बढ़ते मामलों के कारण लोगों को इससे दूर रखने के राज्य सरकार के प्रयासों की पृष्ठभूमि में आया है। मंत्री ने कहा कि अभी आदिवासियों और निर्माताओं के साथ प्राथमिक स्तर पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा...

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खर्चो के बोझ तले कब तक चलेगा मिड डे मील

निज सहयोगी, तलवंडी चौधरिया; मिड डे मील स्कीम को चलाने के लिए स्कूल प्रबंधक सरकार द्वारा दी जा रही धनराशि के अतिरिक्त उधार रकम ले रहे हैं। इससे स्कूल कर्ज के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। ये बातें गुरदीप सिंह वाही व रवि वाही ने ब्लाक सुल्तानपुर लोधी के अध्यापकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पत्र जारी कर...

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बंद होंगी 333 कागजी स्कूलें

बीकानेर. शून्य छात्र संख्या वाले कागजी विद्यालयों को राज्य सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सोमवार को शिक्षा मंत्री ने प्राशि निदेशक के साथ हुई बैठक में लिया। प्रदेश में शून्य छात्र संख्या वाले कागजी विद्यालयों की संख्या 333 है। कागजी स्कूलों को बंद करने के साथ-साथ अनार्थिक स्कूलों को उनके निकटवर्ती विद्यालयों में मर्ज करने का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश में न्यून छात्र संख्या...

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आरटीआई में बदलाव के विरूद्ध प्रदर्शन

 सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार द्वारा बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई नागरिक संगठन इसके विरोध में एकजुट हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक अधिनियम को नखदंत विहीन करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। नेशनल काऊंसिल फॉर पीपल्स राईटस् टू इन्फॉरमेशन(एनसीपीआरआई) की अगुवाई में नागरिक संगठन 14 नवंबर को दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर(दिल्ली) पर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपीआरआई ने सूचना...

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जनसुनवाई और समाधान ऑनलाइन पर रोक

भोपाल। राज्य शासन ने नगरीय निकाय चुनावों के कारण लगी आचार संहिता के कारण जनसुनवाई और समाधान ऑनलाइन पर रोक लगा दी है। चुनाव आचार संहिता लगे होने तक जनसुनवाई कार्यक्रम नहीं होगा। सभी कार्यालयों को इस संबंध में अगले आदेश नहीं मिलने तक जनसुनवाई कार्यक्रम नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में मंगलवार को होने वाला जनसुनवाई कार्यक्रम नहीं होगा। शासन के आदेश पर...

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