सरकार ने सोमवार को कहा कि बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 90,000 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को वितरित किया है। सरकार ने वित्तवर्ष 2010-11 के लिए किसानों को 3,75,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वित्तवर्ष 2010-11 में जून 2010 तक देश भर में किसानों को 89,687 करोड़ रुपये का कृषि ऋण...
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आदिवासी सहकारी समितियों की बदलेगी सूरत
नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। अगर सरकार की मंशा सफल हो गई तो किसानों व ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियां और आदिवासी सहकारी समितियां शीघ्र ही मजबूत संस्थानों के तौर पर काम करने लगेंगी। केंद्र सरकार इन समितियों को सीमित आधार वाले मजबूत वित्तीय संस्थानों में तब्दील करने पर विचार कर रही है, ताकि दूर-दराज के इलाकों व बेहद पिछड़े वर्ग में तेजी से बैंकिंग सेवा...
More »‘ग्राम स्वरोजगार’ की जगह अब नई योजना
भोपाल गांवों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को बंद किया जा रहा है। इसके स्थान पर केंद्र सरकार नई योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम) लागू करेगी। पहले चरण में मप्र के 9 से13जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। केंद्र ने हाल ही में नई योजना का प्रारूप तैयार किया है। इस संबंध में राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग के उच्चधिकारियों...
More »4 करोड़ में से अब बचे सिर्फ 56 हजार गिद्ध
भोपाल देश में 80 के दशक में करीब 4 करोड़ गिद्ध थे, लेकिन अब 56 हजार ही बचे हैं। इसमें से भी स्लेंडर बिल्ड प्रजाति के गिद्ध करीब १ हजार ही बचे हैं। इसका कारण वैश्विक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक दवा ‘डायक्लोफे नाक’ को माना गया है। पाकिस्तान में २क्क्३ में एक प्रयोग के द्वारा यह बात बताई गई। वहां इस दवा के द्वारा संक्रमित पशु क...
More »कोर्ट के फैसले की भी अनदेखी
अम्बाला. इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के लिए अम्बाला के छह गांवों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी में लगी सरकार ने पिछले वर्ष हुए नैनीताल सम्मेलन के निर्णय की भी अनदेखी कर दी है। गौरतलब है कि सितंबर, 2009 में नैनीताल में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने उपजाऊ जमीनों के अधिग्रहण पर चिंता जताई थी। सम्मेलन में ही...
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