शिमला। पर्यावरण प्रदेश की नींव है, लेकिन खनन के कारण यह खोखली होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए समस्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग, वन विभाग, पुलिस, समेत आईपीएच तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी और सहायक अभियंताओं को भी चालान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जब भी इन विभागों से बात की जाती है तो यह साल-छह महीने...

राहुल गांधी के भट्टा, परसौल जाने के बाद पहली बार ग्रामीण भय के वातावरण से बाहर आये. पुलिस से भयाक्रांत महिलाएं व बच्चे पहली बार खुल कर बोले. शायद राहुल गांधी का राजसत्ता की बर्बरता से यह पहला सामना था. भट्टा, परसौल नामक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो गांव राजनेताओं के लिए तीर्थ बन गये हैं. गौतम बुद्ध नगर के ये दो गांव पुलिस और ग्रामीणों के खूनी संघर्ष की रणभूमि...

रांची : यह आयोजन समेकित व समावेशी विकास के लिए है. विकास कार्यक्रम बनें व इनमें इनपुट ही सही न हो, तो काम ठीक नहीं हो सकता. दूसरी बात कि आंकड़ों की खेती से परिणाम नहीं निकलेंगे. कृषि क्षेत्र पर सबने चिंता जाहिर की है. राज्य के अधिकतर लोगों के जीवनयापन से जुड़ा यह क्षेत्र है, लेकिन यहां पलायन व अन्य समस्याएं हैं. अब लोगों के सुझाव से वास्तविकता के साथ...

मुरैनाः चंबल के बीहड़ों में अब बंदूकों की आवाज की जगह औषधीय पौधे ‘गुग्गल’ की सुगंध महकेगी. चंबल की करीब 100 हेक्टेयर जमीन पर वन विभाग यहां के निवासियों के साथ मिलकर गुग्गल की खेती करने जा रहा है. एक सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गुग्गल के लिए चंबल के बीहड़ की जमीन बेहद अनुकूल है. वन विभाग के अनुसार इस योजना के पहले चरण में यहां करीब एक...

नई दिल्ली [राजकेश्वर सिंह]। भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलनों के बाद कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन इससे वैसी तमाम भूमि के भविष्य का सवाल अहम हो गया है जो फिलहाल अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन हैं। ऐसी भूमि पर कानून के बदलाव के दौरान ही पुराने कानून के तहत अधिग्रहण का खतरा है।...