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बात पशुओं के अधिकारों की भी हो- विजय गोयल

कुछ समय पहले खबर आई कि इंदौर की पॉश कॉलोनी में एक तेंदुआ घुस आया, जिसने कई लोगों को घायल कर दिया। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों द्वारा शहर में आकर उत्पात मचाने की खबरें आती रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हाथी जैसे जंगली जानवर शहरों में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं और कई बार भीड़...

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क्या कहता है यह बिगड़ता मौसम-- विजेता रत्तानी

पिछले दिनों लौटती मानसूनी बारिश देश के उत्तरी राज्यों पर कहर बनकर टूटी। सिर्फ एक दिन में, यानी 24 सितंबर को पंजाब में सामान्य से 12 गुना ज्यादा बारिश हुई। उसी दिन हरियाणा में नौ गुना अधिक, तो हिमाचल प्रदेश में छह गुना ज्यादा पानी बरसा। जम्मू-कश्मीर भी बारिश से अचानक आई बाढ़ से डूबता-उतराता रहा। इस अप्रत्याशित बारिश से पंजाब-हरियाणा के खेतों में खड़ी खरीफ और नकदी फसलों को...

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संविदा कृषि व सरकार की भूमिका-- स्मृति शर्मा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिले और कटनी-दौनी के बाद होनेवाले नुकसानों में कमी हो, सरकार किसानाें को कृषि उद्योगों से जोड़ने का प्रयास करती रही है. संविदा कृषि इसी दिशा में एक अच्छा कदम है. संविदा कृषि (काॅन्टैक्ट फार्मिंग) का आशय किसान तथा प्रसंस्करण या विपणन कंपनियों के बीच अग्रवर्ती व्यवस्था के तहत प्रायः पहले से तय कीमतों पर कृषि उत्पादों...

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फायदे और नुकसान का गोरखधंधा-- आशुतोष चतुर्वेदी

हम भारतीयों की एक दिक्कत है कि हम अपने सदियों पुराने ज्ञान पर भरोसा करने के बजाय पश्चिम के लोगों की बातों पर अधिक यकीन करते हैं. पश्चिम ने फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू किया, तो हमने अपनी जैविक खाद का तिरस्कार कर उसे अपना लिया. जल्द ही पश्चिमी देशों को रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से सेहत पर खतरा नजर आने लगा. इनके अंधाधुंध...

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प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मिली मंजूरी

कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों पर करम किया है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी दाम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नई खरीद नीति में राज्य सरकारों के पास विकल्प होगा...

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