नई दिल्ली। सरकार ने 14 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) डेवलपरों को अपनी परियोजनाएं विकसित करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। इनमें कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी और पा‌र्श्वनाथ सेज भी शामिल हैं। वाणिज्य सचिव एसआर राव की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ अप्रूवल (बीओए) की बैठक में यह फैसला हुआ। बोर्ड ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को लखनऊ में आइटी सेज स्थापित करने की मंजूरी दे दी। यह सेज 40 हेक्टेयर में...

जनसत्ता 19 मार्च, 2013: दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच कर बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग दोहराने से पहले नीतीश कुमार इस नाम पर पर्याप्त राजनीति कर चुके थे। फिर भी एक भारी भीड़ जुटा कर उन्होंने जो भाषण दिया उसकी गूंज राजधानी के राजनीतिक और मीडिया के हलकों में देर तक सुनी जाती रही तो इसकी साफ वजह सिर्फ उनकी होशियारी या सफलता नहीं है। असल में इस आयोजन...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

जनसत्ता 12 मार्च, 2013: आखिर संघ लोक सेवा आयोग पर अंग्रेजी का झंडा फहर ही गया। 2013 में संघ की भारतीय प्रशासनिक और अन्य केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा के रूप में होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से भारतीय भाषाओं का परचा आखिर गायब हो गया। यों इसकी शुरुआत 2011 में ही प्रारंभिक परीक्षा (नया नाम: अभिक्षमता परीक्षण उर्फ एप्टिट्यूट टेस्ट) में कर दी...

नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। यमुना मुक्ति यात्रा के दबाव में आखिरकार सरकार ने यमुना के समानांतर गंदे पानी के लिए अलग से नाला बनाने की मांग मान ली है। आंदोलनकारियों के साथ मिलकर इसकी विस्तृत योजना अगले दो महीने में तैयार भी कर ली जाएगी। साथ ही सरकार ने हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी को भी बढ़ाने का भरोसा दिया है। हालांकि सरकार ने अंतिम प्रस्ताव के लिए आंदोलनकारियों...