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प्रतिबद्ध पत्रकार बड़ा बदलाव ला सकते हैं- ज्यां द्रेज

1. झारखंड की स्थापना का एक दशक पूरा हुआ। झारखंड के बारे में आपका मूल्यांकन क्या कहता है ?  झारखंड की जनता ने अलग राज्य बनाने के लिए जब लडाई ठानी तो आस यह लगी थी कि राज्य बना तो उन्हें अपनी जिन्दगी संवारने के बेहतर मौके मिलेंगे।झारखंड की जनता के लिए यह एक तरह से मुक्ति-यज्ञ था।लेकिन हुआ इसके उलट, झारखंड की स्थापना से ताकत उन्हीं की बढ़ी जिनसे जनता...

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दिल्ली : 'हिस्‍ट्रीशीटर' बिल्‍डर की इमारत ढही, 64 मरे और 80 घायल

दिल्ली. अवैध निर्माण का गढ़ बन चुकी राजधानी दिल्‍ली के लक्ष्‍मीनगर इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्‍या 64 पहुंच गई है। 80 लोग जख्‍मी हैं। कई लोगों को अब भी मलबे से निकाला नहीं जा सका है। सरकार ने सारा दोष एमसीडी और बिल्‍डर पर मढ़ कर पल्‍ला झाड़ने की कोशिश की है। घटना के करीब 12 घंटे बाद, मंगलवार को दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित घटनास्‍थल पर पहुंचीं। वहां उन्‍होंने लोगों...

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पूरे देश में माइनिंग के नाम पर लूट चल रही है- सरोज त्रिपाठी

संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...

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आदिवासी सहकारी समितियों की बदलेगी सूरत

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। अगर सरकार की मंशा सफल हो गई तो किसानों व ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियां और आदिवासी सहकारी समितियां शीघ्र ही मजबूत संस्थानों के तौर पर काम करने लगेंगी। केंद्र सरकार इन समितियों को सीमित आधार वाले मजबूत वित्तीय संस्थानों में तब्दील करने पर विचार कर रही है, ताकि दूर-दराज के इलाकों व बेहद पिछड़े वर्ग में तेजी से बैंकिंग सेवा...

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सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बने नई खनन नीति- राजेन्द्र अभ्यंकर

वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

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