जागरण ब्यूरो, जबलपुर। जबलपुर। महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में आए दिन अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। पनागर जनपद की वीरनेर पंचायत में मनेरगा में कई फर्जी लोगों के नाम जॉब कार्ड बनवाने के बाद मजदूरी निकाले जाने का मामला सामने आया है। पंचायत के सचिव किशोरीलाल का आरोप है कि उनके नाम पर 108 दिन की मजदूरी दर्ज है, जबकि उसने एक दिन भी काम नहीं किया।...

अंग्रेजी में एक कहावत है कि चीजें जितनी बदलती हैं, वो उतनी ही पहले जैसी बनी रहती हैं। ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के सिलसिले में है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना पूरा समर्थन दिया है, दो कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, एक हाई कोर्ट (आंध्र प्रदेश) ने फैसला दिया है कि मौजूदा वेतन दर न्यूनतम मजदूरी कानून 1948का उल्लंघन है-...

बैतूल !   महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने बनाए गए नियम-कानूनों का उचित क्रियान्वयन नहीं होने से महिलाओं के साथ प्रताड़ना की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार, अनाचार करने वाले दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से अनेक बार पीड़िता को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है।  ऐसे ही एक मामले में आज कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में दबंगों से प्रताड़ित एक महिला ने उनकी गिरफ्तारी न...

क्या मनरेगा को जस का तस छोड़ा जा सकता है? मनरेगा के मामले में नागरिक-संगठन आखिर इतना हल्ला किस बात पर मचा रहे हैं? क्या ग्रामीण इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा की मांग कर रहे हैं? क्या यूपीए- II  वह सारा कुछ वापस लेने पर तुली है जो यूपीए- I ने चुनावों से पहले दिया था? चुनौती सामने है, मनरेगा गहरे संकट में है। अरुणा राय और ज्यां द्रेज सरीखे...

रोहतक. प्रदेश में 30 हजार से अधिक परिवार ऐसे है, जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है। सरकार ने ऐसे लोगों की सूची तैयार कर गुलाबी कार्ड बनाने का निर्णय लिया हैं ताकि उनको सस्ते दाम पर अनाज वितरित किया जाए। रोहतक में सबसे कम तथा पानीपत में सबसे अधिक परिवार बेघर की सूची में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब से केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए है...