नई दिल्ली: नोबेल पुरस्कार विजेता व अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कांग्रेस रोजगार पैदा करने में सफल नहीं साबित हुई है लेकिन मोदी सरकार ने हालात और बदत्तर बना दिए हैं. इंडिया टुडे के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अमर्त्य सेन ने कहा आर्थिक असमानता का समाधान आरक्षण नहीं हो सकता है. उन्होंने आगे कहा, ‘हम आर्थिक अवसरों के माध्यम से ही आय असमानता की समस्या से निपट सकते हैं.' उन्होंने स्वतंत्रता...
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क्यों मोदी सरकार सूचना आयुक्त पद के लिए नौकरशाहों को तरजीह दे रही है- धीरज मिश्रा
नई दिल्ली: बीते एक जनवरी 2019 को केंद्रीय सूचना आयोग में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई. चारों लोग रिटायर्ड सरकारी बाबू (पूर्व नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट) हैं. आरटीआई कानून की धारा 12 (5) के तहत विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, संचार मीडिया, प्रशासन या शासन के क्षेत्र से लोगों की नियुक्ति बतौर सूचना आयुक्त किया जाना चाहिए. हालांकि मोदी सरकार ने सिर्फ पूर्व नौकरशाह को ही इस...
More »गरीब बदनसीब के आंसुओं से परेशां - गोपालकृष्ण गांधी
कोई तीस साल हुए। शायद उससे भी कुछ ज्यादा। दिल्ली से मैं रेलगाड़ी में जा रहा था। कहां जा रहा था, यह याद नहीं। पर सफर साफ याद है मुझे, जैसे कि कल नहीं आज हुआ हो। क्यूं? क्या हुआ था उस सफर में जो कि भुलाया ना जाए? कोई हादसा? कोई तिलस्मी अनुभव? किसी ऋषि-मुनि का, संयोग से, जीवन बदल देने वाला दर्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं! एक गाना। सिर्फ,...
More »रोज़गार के मौके बढ़े हैं लेकिन आंकड़ों का सही हिसाब नहीं लग पा रहा: पीयूष गोयल
मुंबई: रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में नौकरियों की मांग और आपूर्ति के बीच एक अंतर है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर कौशल विकास और मजबूत आंकड़ों की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ रोजगार सृजन पर चर्चा कर रहे थे. सीआईआई के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘हम उपलब्ध डेटा और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को समझने के लिए उद्योग जगत...
More »जजों की नियुक्ति का जटिल सवाल - प्रो. मक्खनलाल
हाल में सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति के बाद कोलेजियम व्यवस्था एक बार फिर सवालों से दो-चार है। इस व्यवस्था पर विचार करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या कुछ किया कि मौका मिलने पर न्यायाधीशों ने अदालती निर्णयों के माध्यम से सरकार से काफी कुछ न केवल छीन लिया, बल्कि जजों की नियुक्ति के मामले में शासन और...
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