फरीदाबाद. अफसरों की लापरवाही से हर साल गोदामों में सड़ने वाला अनाज गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज में मिलाकर बांटने का गोरखधंधा जिले में धड़ल्ले से चल रहा है। नियमानुसार स्टाक में रखा अनाज खराब होने पर संबंधित अधिकारी को पेनल्टी भरना पड़ती है, मगर चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल लाखों रुपए का अनाज खराब होने के बाद भी आज तक किसी भी अधिकारी से...

समझौते से संबंधित कागजातों का अध्ययन कर रहे हैं उद्योग मंत्री : टाटा की ओर से आपत्ति जताने से राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहींटाटा द्वारा निवेश करने की पहल का स्वागत करेगी राज्य सरकारसरकार चाहती है राज्य में उद्योग व कृषि, दोनों का हो तेजी से विकासनदी कटाव व सूखे से निपटने के लिए भी बनेगा मास्टर प्लानबीइ, जेयू व आइआइटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की कमेटी देगी सलाहजल संरक्षण के...

पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से की जायेगी. बीपीएल परिवार के...

नयी दिल्ली : कैबिनेट ने जाति और धर्म आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी. ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों की गणना को भी मंजूरी मिल गयी. गणना का काम जून से शुरू होगा. दिसंबर तक खत्म हो जायेगा. इस पर करीब 3500 करोड़ खर्च होंगे. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना व प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने यह जानकारी...

भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर...