बल्लभगढ़. प्रदेश सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में 30 अगस्त से धरने पर बैठे पांच गांव के किसान अब 11 नवंबर को संसद का घेराव करेंगे। इससे पहले किसानों ने 27 अक्तूबर को जंतर मंतर पर धरना देने का फैसला किया था, लेकिन लोकसभा का शीतकालीन सत्र 9 नवंबर से शुरू होने के मद्देनजर उन्होंने इरादा बदल दिया। संसद घेराव को लेकर किसानों ने तैयारियां तेज...

अधिग्रहण की गई जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर चंदावली में चल रही किसानों की पंचायत 43 वें दिन भी जारी रही। धरने पर बैठे किसानों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी बनी हुई है। उनका कहना है कि अगर किसानों की इसी तरह अनदेखी होती रही तो वे आने वाले दिनों में सबसे पहले सत्ता पक्ष के नेताओं का बहिष्कार किया जा सकता है। इसके बाद किसान इस आंदोलन...

तोशाम, संवाद सहयोगी : मुआवजा राशि वितरित नहीं करने के विरोधस्वरूप अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के किसानों ने जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियन्ता के कार्यालय पर धरना दिया तथा प्रर्दशन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि कार्यकारी अभियन्ता ने उपायुक्त के समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद मुआवजा राशि को किसानों को समय पर नहीं बाट रहे। आज...

फरीदाबाद. जमीन अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग को लेकर चंदावली गांव में रविवार को हुई महापंचायत में किसानों ने अधिग्रहित जमीन पर कब्जा नहीं देंगे और दोबारा खेतों पर जुताई शुरू कर फसल पैदा करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 27 अक्टूबर को एकजुट होकर दिल्ली कूच करने का भी निर्णय लिया। दिल्ली में वे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान खेतों में जुताई का शुभारंभ किसान नेता...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के बारे में ज्यादातर खबरें या तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की होती हैं या फिर योजना की कारआमली में हो रही ढिलाई की। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन शहराती मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका और जनमत-निर्माता इसी पसोपेस में हैं कि आखिर इन रुपयों से कुछ सार्थक हो भी रहा है या नहीं। नुक्ताचीनी की बातों...