भोपाल। उद्यमियों की देश में अग्रणी संस्था द एसोसिएट्स चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसोचैम) की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश को कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में पिछले एक दशक में सबसे अधिक विकास दर हासिल करने वाला राज्य बताया गया है। रिपोर्ट में 2004-05 से लेकर 2013-14 के बीच देश के सभी राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यप्रदेश की कृषि पर निर्भरता...

नयी दिल्ली : नया वित्त वर्ष  (2015-16) बुधवार से शुरू हो रहा है. रेल व आम बजट में घोषित नये नियम एक अप्रैल से लागू हो रहे हैं. इनमें से कुछ बदलाव आपके लिए राहत भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन कई मामलों में आपकी जेब भी खूब ढीली होगी. आपके अप्रेजल के अलावा आपकी जिंदगी में एक अप्रैल से क्या बदलने वाला है, फिर भी जिंदगी तो चलती ही रहेगी. आइए...

नयी दिल्‍ली : देशभर में हो रही बेमौसम बरसात की वजह से गेहूं फसल को काफी नुकसान हो सकता है. हालांकि सरकार इस बात को मानने के लिए अभी तैयार नहीं है. सरकार का दावा है कि फसले बर्बाद तो होंगी लेकिन उसका अनुपात उतना नहीं होगा कि हमें विदेशों से गेहूं का आयात करना पड़े. वहीं राइटर्स में छपी खबर के अनुसार सरकार 2010 के बाद सबसे बड़ी डील के...

रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राशनकार्ड धारकों के राशन की पात्रता का युक्तियुक्तकरण किया है। इसके तहत अब प्राथमिकता श्रेणी के नीले राशनकार्ड धारक 44 लाख परिवारों को राशनकार्ड पर यूनिट संख्या के अनुसार प्रति यूनिट सात किलो के हिसाब से अनाज दिया जाएगा। इन परिवारों के एक करोड़ 67 लाख सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस युक्तियुक्तकरण के बाद राज्य...

मुक्तिबोध और फैज जैसे कवियों ने जब ‘अभिव्यक्ति के खतरे उठाने' और ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे' का आह्वान किया था, वे राज्यसत्ता के चरित्र और उसके द्वारा समय-समय पर लगायी गयी पाबंदियों से भली भांति परिचित थे. मुक्तिबोध ने तो नहीं, पर फैज ने राज्यसत्ता के दमन को ङोला भी था. अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का काम सर्वसत्तात्मक और एकदलीय शासन प्रणाली मनमाने ढंग से करती...