खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अलग-अलग खेमों से अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है. सामाजिक कार्यकर्ता इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कॉरपोरेट जगत इस पर चिंतित है. अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज, रेवती लॉल को बता रहे हैं कि क्यों देश को इस कानून की जरूरत है और इसमें कौन-सी खामियां हैं जो दूर होनी चाहिए. खाद्य सुरक्षा विधेयक ने तमाम आशंकाएं पैदा कर दी हैं. पहली आशंका यह है कि देश के...

एक ऐतिहासिक कानून दूसरे ऐतिहासिक कानून के भीतर दिए गए अधिकारों को हासिल करने में मददगार हो रहा है। उत्तरी महाराष्ट्र के हजारो आदिवासी सूचना के अधिकार कानून की मदद से वनाधिकार कानून में प्रदान किए गए अपने हक को हासिल करने के करीब आन पहुंचे हैं।वनाधिकार कानून साल 2006 में बना। इसमें वनवासी और अन्य आदिवासी समुदायों को उनकी परंपरागत जमीन पर सामुदायिक और वैयक्तिक अधिकार दिये गये हैं। बहरहाल,...

बिहार की राजधानी पटना में कुछ युवा चुपचाप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. निराला की रिपोर्ट. अगर आप पटना के किसी शख्स से वहां के युवाओं के बारे में जानना चाहेंगे तो उसके मन में इन युवाओं की कई स्मृतियां मिलेंगी. मसलन सड़कछाप युवकों की टोलियां जो लहरिया कट (बाइक को इधर-उधर नचाकर चलाना) में हुड़दंग मचाते हुए राह चलते लोगों को...

। स्कूल के लिए दान की पूरी जमीन, खुद झोपड़ी में रह रहे हैं महावीर।। उम्मीदें, जुनून हों, तो कदम कहां थमते. कुछ ऐसे ही हैं वैशाली जिले के निवासी 75 वर्षीय महावीर सहनी. भले ही सातवीं पास हैं, पर उनके विचारों के आगे बड़े-बड़े डिग्रीधारी भी कमजोर नजर आते हैं. गांव में स्कूल की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी जमीन दान में दी और खुद झोपड़ी में रह रहे हैं. इस...

रांची: शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को नये राशन कार्ड के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. नगर निगम क्षेत्र के बीपीएल की सूची अब तक तैयार नहीं की गयी है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सारे बीपीएल का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है. खूंटी कई प्रखंडो ंमें तो राशन कार्ड भी बंट गये. इस संबंध में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह की ओर से नगर निगम प्रशासन को कई...