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मुद्रास्फीति दर बढ़कर 10.16 फीसदी हुई

नई दिल्ली। खाद्य पदार्थो की महंगाई का असर अब विनिर्मित उत्पादों में भी दिखने लगा है। खाद्यान्नों और कुछ विनिर्मित उत्पादों के दाम बढ़ने से सकल उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति मई में दहाई अंक के आंकडे़ पर छलांग लगाती हुई 10.16 प्रतिशत हो गई। इससे पहले अप्रैल में मुद्रास्फीति 9.59 प्रतिशत थी। मई के आंकडे़ आने के साथ ही मार्च के मुद्रास्फीति के आंकड़ों को...

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सूबे में लागू होगी हरित क्रांति विस्तार योजना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को खेती का उन्नन्त तरीका सिखाने के लिए हरित क्रांति विस्तार योजना लागू की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छित्तीसगढ़ में अनाज, दलहन, तिलहन सहित साग सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और किसानों को खेती के उन्नत तरीके सिखाने के लिए समग्र रूप से हरित क्रांति विस्तार योजना लागू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के...

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गरीबों को खाद्यान्न टिकट दिया जाए

नई दिल्ली। औद्योगिक संगठन फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज [फिक्की] ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सस्ते खाद्यान्न की बजाय सीधे खाद्यान्न टिकट जारी करना चाहिए। फिक्की ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली [पीडीएस] के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसमे कई स्तरों पर खामियां...

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किसानों की आत्महत्याः एक 12 साल लंबी दारूण कथा

   कुछ लोगों के लिए किसानी मुनाफे का धंधा हो सकती है, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए यह घाटे का सौदा बना दी गई है. न सिर्फ घाटे का सौदा, बल्कि मौत का सौदा भी. और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि खेती से महज कुछ लोगों का मुनाफा सुनिश्चित रहे. यही वजह है कि खेतिहरों के कर्जे की माफी का फायदा भी आम खेतिहरों को नहीं मिला बल्कि बड़े किसानों को...

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धरती कहे पुकार के

ढ़ती हुई कीमतें उस आपदा का सिर्फ एक संकेत हैं, जिससे खेती जूझ रही है. दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र बुरी तरह से चरमरा रहा है. संकट से पार पाने के लिए नजरिए में बड़े बदलावों की जरूरत है. लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार आपदा की इस आहट को सुनने के लिए तैयार नहीं. अजित साही और राना अय्यूब की रिपोर्ट सरकारी नीतियों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक तरजीह पाने वाली...

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